जम्मू कश्मीरच्या मंत्रिमंडळाने जम्मू कश्मीर संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. जम्मू कश्मीरचे उपराज्यपालांनीही या प्रस्तावाला मंजूरी दिली आहे. ओमर अब्दुल्ला यांच्या मंत्रिमंडळाने गुरुवारीच हा प्रस्तावर पारित केला होता. पण अधिकृतरित्या आज हा प्रस्ताव स्विकार करण्यात आला आहे. 4 नोव्हेंबरला नवनिर्वाचित जम्मू कश्मीर विधानसभेचे पहिले सत्र होणार आहे.
2019 च्या कायद्यानुसार जम्मू कश्मीर राज्याची विभागणी करण्यात आली होती. आता या प्रदेशाला राज्याचा दर्जा देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करावी लागणार आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेत हा प्रस्ताव पारित झाल्यानंतर राष्ट्रपतींकडे हा प्रस्ताव जाईल. त्यानंतर अधिकृतरित्या पत्रक निघाल्यानंतर जम्मू कश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळेल.
