वंचित बहुजन आघाडीतर्फे लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेले आयपीएस अधिकारी अब्दुल रेहमान यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. निवडणूक लढवणार असल्यामुळे स्वेच्छानिवृत्तीच्या अर्जावर तातडीने निर्णय घेण्याबाबत सरकारला निर्देश द्या, अशी विनंती त्यांनी केली. त्यांच्या याचिकेवर उत्तर सादर करण्यास सरकारने वेळ मागितल्याने न्यायालयाने 18 एप्रिलला सुनावणी निश्चित केली.
वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रेहमान यांनी स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज न स्वीकारण्याच्या मिंधे सरकारच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. रेहमान लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरत आहेत. त्यामुळे स्वेच्छानिवृत्तीच्या अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी सरकारला निर्देश द्या आणि याचिका लवकर निकाली काढा, अशी विनंती रेहमान यांच्या वकिलांनी केली. त्यावर सरकारतर्फे अॅड. प्रियभूषण काकडे यांनी बाजू मांडण्यासाठी वेळ मागितला. त्यानुसार खंडपीठाने रेहमान यांच्या याचिकेवर 18 एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे.
रेहमान यांनी सुधारित नागरिकत्व कायद्याला (सीएए) विरोध करीत राजीनामा दिला होता. मात्र सशर्त स्वेच्छानिवृत्तीची विनंती स्वीकारण्यास सरकारने नकार दिला होता. सीएएविरोधातील मुंब्रा येथील रॅलीमध्ये ते सहभागी झाले होते. त्यामुळे सरकारने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.
मिंधेंची राजकीय खेळी?
रहमान यांना वंचित बहुजन आघाडीने धुळे लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारी दिली आहे. त्यांची उमेदवारी भाजपसाठी मोठी डोकेदुखी बनणार आहे. याचदरम्यान मिंधे सरकारने स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज स्वीकारण्यास टाळाटाळ केली आहे. त्यामुळे ही मिंधेंची राजकीय खेळी असल्याची चर्चा आहे.
