आयसीआयसीआय बँक घोटाळा प्रकरणी माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर यांच्याविरोधातील फौजदारी कारवाईसाठी मंजुरी ही योग्य प्रक्रियेचे पालन करूनच दिली होती, असा दावा सीबीआयने उच्च न्यायालयात केला आहे.
बँकेच्या संचालक मंडळाने फौजदारी कारवाईसाठी दिलेली मंजुरी ही योग्य प्रक्रियेविना केल्याचा दावा करून कोचर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सीबीआयने शुक्रवारी या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून कोचर यांच्या याचिकेला विरोध केला. सीबीआयने केलेल्या या दाव्याबाबत दोन आठवड्यांत म्हणणे मांडण्याचे आदेश न्या. रेवती डेरे आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने कोचर यांना दिले.
आयसीआयसीआय संचालक मंडळाने 22 एप्रिल रोजी कोचर यांच्यावर खटला चालवण्यास मंजुरी देण्याचा ठराव संमत केला. संचालक मंडळाने दिलेल्या परवानगीची माहिती सीबीआयने जूनमध्ये विशेष न्यायालयाला दिली होती. त्या निर्णयाला कोचर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. कोचर यांनी आयसीआयसीआय बँकेचे कोणतेही नुकसान केलेले नाही. माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर खटला चालवण्यास मंजुरी देताना बँकेने योग्य प्रक्रियेचे पालन केले नसल्याचा दावा कोचर यांनी याचिकेत केला होता.
चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक यांना कथित आयसीआयसीआय व्हिडिओकॉन कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी डिसेंबर 2022 मध्ये सीबीआयने अटक केली होती. व्हिडिओकॉन समुहाच्या कंपन्यांना कर्ज मंजूर करताना फसवणूक आणि अनियमितता केल्याचा आरोप कोचर दांपत्यावर आहे.
