ईव्हीएम मतमोजणीवर संशय व्यक्त करून मतांच्या फेरपडताळणीची मागणी शिरूर विधानसभेतील उमेदवार अशोक पवार यांनी केली आहे. विशेष म्हणजे, ‘व्हीव्हीपॅट’ मधील मते पडताळणीसाठी त्यांनी 23 केंद्रांकरिता 10 लाख रुपये निवडणूक आयोगाला भरण्याची तयारी दाखविली; परंतु हे पैसे रोख स्वरूपात घ्यायचे की डिमांड ड्राफ्ट स्वरूपात, याबद्दलची स्पष्टता नसल्याने प्रशासनात याबाबत गोंधळ दिसून आला.
निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारांना त्यांच्या मतदारसंघातील एकूण मतदान केंद्रांपैकी पाच टक्के केंद्रांवरील मतदान यंत्रे आणि व्हीव्हीपॅटमधील मतांची फेरपडताळणी करण्याचा अधिकार आहे. त्याप्रमाणे अशोक पवार यांनी अर्ज करून प्रत्येक केंद्रासाठी प्रत्येकी 40 हजार रुपये अधिक 18 टक्के जीएसटी असे एकत्रित 47 हजार रुपयांचे चलन घेतले. एकूण 10 लाख रुपये शासकीय कोषागारमध्ये भरण्याची तयारी त्यांनी दाखविली.
अशोक पवार यांचा प्रतिनिधी पैसे भरण्यासाठी कोषागार कार्यालयात गेला. मात्र, हे पैसे कोणत्या खात्यात घ्यायचे याबद्दलची माहितीच कोषागार अधिकारांना नव्हती. असे पडताळणीचे पैसे घेण्यासाठी स्वतंत्र खातेच कोषागारात नाही, असे सांगण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी थेट राज्याचे मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि अतिरिक्त मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडे विचारणा केली, तेव्हा त्यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांच्याशी बोलून घेण्यास सांगितले. तोपर्यंत ४ वाजले. उशीर झाल्याने अशोक पवार यांना चलनाद्वारे पैसे भरता आले नाहीत. जिल्हा निवडणूक प्रशासनाकडून हे पैसे रोख डिमांड ड्राफ्ट किंवा बँक खात्यातून आरटीजीएसमार्फत भरावेत, या संदर्भात उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी मीनल कळसकर यांनी अशोक पवार यांना माहिती दिली. तसेच पैसे भरून घेण्यासंदर्भात कोषागार कार्यालयाला कार्यपद्धती कळविली.
“निवडणुकीतील उमेदवारांना त्यांचा निवडणुकीचा खर्च हा स्वतःच्या खात्यातून करण्याचे बंधन होते. मात्र, मतांच्या फेरपडताळणीसाठी भरावे लागणारे पैसे हे रोख स्वरूपात भरा, अशा स्वरूपाची माहिती मला देण्यात आली. त्यामुळे एवढी रोकड रक्कम बँकांकडून मिळणार कशी?
अशोक पवार, उमेदवार आणि माजी आमदार
