गृहकर्ज घेणाऱ्यांची डोकेदुखी वाढणार, ‘टॉप अप’चे प्रमाण वाढल्याने आरबीआय चिंताग्रस्त

अलीकडच्या काळात गृह कर्ज घेणारे ‘टॉप अप’ लोन अधिक प्रमाणात घेत आहेत. याबाबत आरबीआयने चिंता व्यक्त केलीय.

तुम्ही गृह कर्ज घेतले आहे का? आरबीआय रेपो रेट कमी करेल, अशी अपेक्षा तुम्हाला होती का? मग तुम्हाला आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी दिलेली माहिती जाणून घ्यावी लागेल. कारण येत्या काही दिवसांत गृह कर्ज टॉपअप करण्यात अडचणी येऊ शकतात. आरबीआयचे असे म्हणणे आहे की, गृह कर्जावर टॉप अप लोन घेण्याची मागणी वाढलेली आहे, ही चिंतेची बाब आहे. दुसरीकडे लोकांची शेअर बाजारात गुंतवणूक वाढत आहे. त्यामुळे बँका आणि कर्जपुरवठादारांना सावध राहण्याची गरज आहे. बँकांनी गृह कर्ज टॉप अप वापराची चौकशी करावी, असे आरबीआयने म्हटले आहे. शक्तीकांत दास म्हणाले, होम टॉप अप लोन वेगाने वाढत आहे. गोल्ड लोनप्रमाणे बँका आणि वित्तीय संस्था झपाटय़ाने टॉप अप लोन उपलब्ध करून देत आहेत.

शेअर बाजारात गुंतवणूक वाढली

होम लोन टॉप अपची आरबीआयला चिंता वाटत आहे कारण अलीकडच्या काळात शेअर बाजारात लोकांची गुंतवणूक वाढत चालली आहे. शेअर बाजारातील गुंतवणुकीला परावृत्त करण्यासाठी अर्थसंकल्पात शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स आणि लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्सबाबत बदल करण्यात आले. शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंड यासारख्या इक्विटीशी संबंधित साधनांमध्ये लोकांची गुंतवणूक वाढल्याने लोकांच्या बँकेतील ठेवी कमी होऊ लागल्या आहेत. लोक बँकांमध्ये पैसे ठेवण्याऐवजी शेअर बाजारात गुंतवणूक करत आहेत.

टॉप अप लोन काय?

साधारणपणे जेव्हा एखादी व्यक्ती गृह कर्ज घेते तेव्हा त्या मालमत्तेच्या मूल्याच्या प्रमाणात उपलब्ध जास्तीत जास्त कर्ज घेते. यानंतर जेव्हा काही काळानंतर त्याच्या मालमत्तेचे मूल्य वाढते आणि त्या व्यक्तीने गृह कर्जाचा काही भाग भरलेला असतो तेव्हा तो बँकेत जातो आणि गृह कर्जावर टॉप अप घेतो.

होम लोन टॉप अप केल्यानंतर कर्जदारांच्या ईएमआयमध्ये फारसा फरक पडत नाही. उलट स्वस्त व्याजाने मिळालेला पैसा त्याची लिक्विडीटी वाढवतो. नियमानुसार गृह कर्ज टॉप अपची रक्कम मालमत्तेच्या देखभालीसाठी वापरली जावी, पण आजच्या काळात त्याचा इतर उपयोग होण्याची शक्यता नाकारता येत आहे.

काही लोक टॉप अप लोनची सुविधा वरचेवर वापरत आहेत. यामुळे कर्जाच्या पैशांचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांनी अशा प्रकरणांचा आढावा घेऊन योग्य ती कारवाई करण्याची गरज आहे, असेही आरबीआयने सूचित केले आहे.