‘शिटी’ निवडणूक चिन्हावरून निर्माण झालेल्या वादामध्ये बहुजन विकास आघाडीला सोमवारी उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. विधानसभा निवडणूक लढवण्यासाठी बहुजन विकास आघाडीला ‘शिटी’ निवडणूक चिन्ह द्या, असे निर्देश न्यायालयाने पेंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 30 जानेवारीला एक पत्र जारी केले आणि जनता दल (युनायटेड) या पक्षासाठी ‘शिटी’ हे निवडणूक चिन्ह राखून ठेवले. आयोगाच्या त्या पत्रावर आक्षेप घेत बहुजन विकास आघाडीने विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर व न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठापुढे तातडीने सुनावणी झाली. यावेळी सर्व बाजू ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने बहुजन विकास आघाडीला विधानसभा निवडणुकीत ‘शिटी’ चिन्ह वापरण्यास मुभा दिली. तसे निर्देश निवडणूक आयोगाला देत खंडपीठाने याचिका निकाली काढली. सुनावणीवेळी निवडणूक आयोगाने जनता दल (युनायटेड)चे पत्र न्यायालयापुढे सादर केले. त्याचीही नोंद खंडपीठाने घेतली.
15 वर्षे चिन्ह वापरतोय!
महाराष्ट्रात बहुजन विकास आघाडी 2009 पासून म्हणजेच गेली 15 वर्षे ‘शिटी’ चिन्हाचा वापर करीत आहे. या चिन्हावर आमच्या पक्षाचे आमदार-खासदार निवडून आले आहेत. पालघर जिह्यात पक्षाचे तीन आमदार आहेत. यापूर्वी लोकसभा निवडणुकीत ‘शिटी’ चिन्ह मिळू नये म्हणून विरोधकांनी प्रयत्न केले होते. आम्ही 2019 ची विधानसभा निवडणूक ‘शिटी’ चिन्हावर लढविली होती, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्या बहुजन विकास आघाडीतर्फे अॅड. राजेश दातार व अॅड. यश देवल यांनी केला.
निवडणूक आयोगाची भूमिका
जनता दल (युनायटेड) पक्षाने महाराष्ट्रात निवडणूक लढविणार नसल्याचे सांगून ‘शिटी’ चिन्ह परत करीत असल्याचे म्हटले आहे. पक्षाने तसे पत्र आयोगाकडे दिले आहे. बहुजन विकास आघाडीने ‘शिटी’ चिन्हासाठी अर्ज केला आहे. त्यांना विधानसभा निवडणुकीसाठी आखलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुसरून ‘शिटी’ चिन्ह दिले जाईल, असे पेंद्रीय निवडणूक आयोगातर्फे अॅड. अक्षय शिंदे यांनी न्यायालयाला कळवले.
