महिलांवरील अत्याचाराचा तपास पोलीस नीट करत नाहीत. आरोपीचे हित जपणारा पोलिसांचा तपास असतो, असे गंभीर निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने आज एका याचिकेवरील सुनावणीवेळी नोंदवले. याबाबत आता अतिरिक्त मुख्य सचिवांनीच (गृह विभाग) योग्य ती कठोर पावले उचलावीत, असे सांगत उच्च न्यायालयाने याचे शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
