भाजप आमदार नितेश राणे यांच्याविरुद्ध माझगाव दंडाधिकारी न्यायालयाने जारी केलेले अजामीनपत्र वॉरंट रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट नकार दिला. पुढच्या पाच दिवसांत, 26 फेब्रुवारीला दंडाधिकाऱयांपुढे व्यक्तिशः हजर व्हा, असे आदेश न्यायालयाने नितेश राणे यांना दिले. न्यायालयाच्या या आदेशाने नितेश राणेंना मोठा झटका बसला आहे.
शिवसेना नेते-खासदार संजय राऊत यांनी नितेश राणेंविरुद्ध अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल केला आहे. या खटल्यात वारंवार समन्स बजावल्यानंतरही नितेश राणे हजर राहिले नाहीत. अखेर दंडाधिकाऱयांनी 30 जानेवारी रोजी नितेश राणेंना अजामीनपात्र वॉरंटचा दणका दिला. त्यामुळे अटकेची टांगती तलवार उभी राहताच नितेश राणेंनी वॉरंट रद्द करण्यास आधी सत्र न्यायालय व त्यानंतर उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती लड्ढा यांच्यापुढे सुनावणी झाली. यावेळी नितेश राणेंच्या वकिलांनी अजामीनपात्र वॉरंट रद्द करण्यासाठी विनंती केली. तथापि, न्यायमूर्तींनी त्यांची विनंती अमान्य केली.
वारंवार समन्स व वॉरंट बजावल्यानंतरही नितेश राणेंनी दंडाधिकाऱयांपुढे व्यक्तिशः हजेरी लावण्यास टाळाटाळ केली. सुरुवातीला पोलिसांपुढे जबाब नोंदवण्याच्या प्रक्रियेतही दोनदा दांडी मारली होती. आता अटक टाळण्यासाठी त्यांना माझगाव न्यायालयात हजर राहावेच लागणार आहे.
राज्य सरकारने आश्वासन दिल्याप्रमाणे सात हजार मानधन वाढ करावी आणि त्यासाठी तातडीने जीआर प्रसिद्ध करावा या आणि इतर मागण्यांसाठी राज्यभरातून आलेल्या आशासेविका आणि गट प्रवर्तकांचे आझाद मैदानात आंदोलन सुरू आहे.
9 फेब्रुवारीपासून सुरू असलेले हे आंदोलन दिवसेंदिवस तीव्र झाले आहे. सरकार आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करत असून तातडीने याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र आशासेविका आणि गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीने केली आहे.
सत्ताधाऱयांचीच चौकाचौकात, सिग्नलवर बेकायदा होर्डिंग्जबाजी
