हाताने मैला उचलण्याची पद्धत महाराष्ट्रात बंद झाली असल्याची खोटी माहिती प्रतिज्ञापत्रावर देणाऱ्या मिंधे सरकारचे उच्च न्यायालयाने चांगलेच कान उपटले. माहिती सादर करताना जरा कायद्याची व्याख्या समजून घेत जा, असे खडे बोल न्यायालयाने मिंधे सरकारला सुनावले.
हाताने मैला उचलणाऱ्यांच्या विविध मुद्दय़ांवर न्या. नितीन जामदार व न्या. मिलिंद साठये यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. यामध्ये मिंधे सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. महाराष्ट्रातील सर्व 36 जिह्यांत हाताने मैला उचलण्याची पद्धत कायमस्वरूपी बंद करण्यात आली आहे. ऑगस्ट 2023 मध्ये ही माहिती केंद्रीय समाज कल्याण विभागाला देण्यात आली होती. हे सर्व प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले होते.
या प्रतिज्ञापत्रावर याचिकाकर्ते श्रमिक जनता संघाने आक्षेप घेतला. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने याबाबत अचूक माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. हाताने मैला उचलण्याची पद्धत महाराष्ट्रात संपूर्णपणे बंद झाल्याची माहिती गेल्या वर्षीची होती, असा खुलासा मिंधे सरकारने केला. त्यावर संतप्त झालेल्या न्यायालयाने मिंधे सरकारला फटकारत ही सुनावणी 9 सप्टेंबर 2024 पर्यंत तहपूब केली.
दक्षता समितीची माहिती वेबसाइटवर प्रसिद्ध करा
हाताने मैला उचलणाऱ्यांची पद्धत कायमची बंद करण्यासाठी व त्यांची काळजी घेण्यासाठी राज्य शासनाने दक्षता समिती स्थापन केली आहे. या समितीची माहिती सामाजिक न्याय विभागाने त्यांच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करावी. समितीने आतापर्यंत काय कारवाई केली आहे याची माहिती या वेबसाइटवर नमूद करा. ही माहिती अपडेट करत जा, असेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
तक्रारीसाठी सोशल मीडिया हँडल
हाताने मैला उचलला जात असेल तर त्याची तक्रार करण्यासाठी स्वतंत्र वेबसाइट व सोशल मीडिया हँडल तयार करा, जेणेकरून नागरिक व सामाजिक संघटना यावर तक्रार करु शकतील. पुढील सुनावणीपर्यंत याची प्रक्रिया पूर्ण करा, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
