उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर मिंधे सरकारने राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती केली. मात्र या नियुक्त्याही नियमबाह्य पद्धतीने केल्याचा आक्षेप याचिकाकर्त्याने बुधवारी उच्च न्यायालयापुढे नोंदवला. दोन वर्षे ढिम्म राहिलेल्या सरकारने आयोगावर आपल्याच मर्जीतील व्यक्तींची वर्णी लावली. 2005 च्या परिपत्रकातील जीआरमधील पात्रता निकष धाब्यावर बसवले, असा आरोप याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. युवराज नरवणकर यांनी केला. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने मिंधे सरकारला फैलावर घेतले.
पुण्यातील राजगुरूनगर-खेड येथील रहिवासी सागर शिंदे यांनी मिंधे सरकारच्या निष्क्रियतेकडे लक्ष वेधत जनहित याचिका केली आहे. याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. शिंदे यांच्यातर्फे अॅड. युवराज नरवणकर, तर सरकारतर्फे अॅड. ओंकार चांदुरकर यांनी बाजू मांडली.
सरकारने 16 सप्टेंबरला आयोगाच्या अध्यक्षपदी माजी खासदार आनंदराव अडसुळ, उपाध्यक्षपदी घर्मपाल मेश्राम (नागपूर) तसेच सदस्य म्हणून गोरक्षक लोखंडे (पिंपरी) व वैदेही वाढाण (पालघर) यांची नियुक्ती केल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी दिली. त्यावर या नियुक्त्या 2005 च्या शासन निर्णयातील पात्रता अटींना धरून नसल्याचा दावा अॅड. नरवणकर यांनी केला. अध्यक्षांसह चारही सदस्यांना कायद्याचा अनुभव असण्यासह इतर निकषांचा विचार न करताच सरकारने मर्जीतील लोकांची आयोगावर वर्णी लावल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. याची दखल घेत खंडपीठाने सरकारच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली.
कुठल्या आधारे नियुक्त्या केल्या?
याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्तींनी मिंधे सरकारचे कान उपटले. जीआरमध्ये पात्रता अटींचा स्पष्ट उल्लेख असताना सरकारने अटींची पूर्तता का केली नाही? अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाच्या अध्यक्षांसह इतर तीन सदस्यांच्या नियुक्त्या कुठल्या आधारे केल्या, याचा खुलासा सरकारने करावा, असे मुख्य न्यायमूर्तींनी बजावले. त्यावर अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करून स्पष्टीकरण देतो, अशी हमी सरकारी वकिलांनी दिली. त्यासाठी वेळ देत खंडपीठाने सुनावणी 3 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.
