प्रसिद्ध अर्थतज्ञ व राजकीय विश्लेषक डॉ. अजित रानडे यांना सोमवारी उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिला. पुण्यातील गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेच्या कुलगुरू पदावरील डॉ. रानडे यांची नियुक्ती रद्द करण्याच्या कुलपतींच्या निर्णयाला न्यायालयाने बुधवारपर्यंत स्थगिती दिली.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार डॉ. रानडे यांना सलग दहा वर्षे अध्यापन करण्याचा अनुभव नाही, असा निष्कर्ष संशोधन समितीने काढला. या समितीच्या शिफारशीच्या आधारे कुलपती बिबेक देबरॉय यांनी डॉ. रानडे यांची संस्थेच्या कुलगुरूपदी झालेली नियुक्ती अचानक रद्द केली. या निर्णयाला डॉ. रानडे यांनी ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यांच्या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठये यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होणार होती. ही सुनावणी होऊ शकली नाही. खंडपीठाने ही सुनावणी बुधवारपर्यंत तहकूब केली. तोपर्यंत नियुक्ती रद्दच्या निर्णयावर स्थगिती कायम ठेवत खंडपीठाने डॉ. रानडे यांना अंतरिम दिलासा दिला.
