दक्षिण-मध्य मुंबई लोकसभा मतदारसंघातून विजयी झालेले शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार अनिल देसाई यांना मंगळवारी उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. लोकसभा निवडणुकीतील ‘नॉमिनेशन फॉर्म’मध्ये तांत्रिक चुका असल्याचा आक्षेप एका अपक्ष उमेदवाराने घेतला होता. तथापि, संबंधित उमेदवाराने दाखल केलेली निवडणूक याचिकाच तथ्यहीन आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने याचिका फेटाळली आणि अपक्ष उमेदवाराला झटका दिला.
दक्षिण-मध्य मुंबई लोकसभा मतदारसंघातून शिवसेनेचे अनिल देसाई यांनी मिंधे गटाचे राहुल शेवाळे यांचा दारुण पराभव केला. या मतदारसंघात 15 उमेदवार रिंगणात उतरले होते. त्यापैकी महेंद्र भिंगारदिवे या अपक्ष उमेदवाराने उर्वरित 14 उमेदवारांचे ‘नॉमिनेशन फॉर्म’ अवैध जाहीर करण्याची मागणी निवडणूक याचिकेतून केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी अनिल देसाई यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत, अॅड. अंकित लोहिया, अॅड. रुबीन वकील, अॅड. हर्ष पांडे, अॅड. मनीष दोषी यांनी बाजू मांडली. अॅड. कामत यांनी याचिकेवर तीव्र आक्षेप घेतला आणि जोरदार युक्तिवाद केला. त्यांच्या युक्तिवादाची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने 8 ऑक्टोबरला निकाल राखून ठेवला होता. तो निकाल मंगळवारी जाहीर करताना न्यायालयाने भिंगारदिवे यांची याचिका फेटाळली आणि अनिल देसाई यांना मोठा दिलासा दिला.
न्यायालयाचे निरीक्षण
याचिकाकर्त्याने ‘नॉमिनेशन फॉर्म’मध्ये तांत्रिक चुका असल्याचे म्हणणे मांडले, मात्र त्याला पुष्टी देणारी कुठलीही ठोस माहिती सादर केली नाही. ‘नॉमिनेशन फॉर्म’मधील तांत्रिक चुकांमुळे निवडणूक प्रक्रियेवर काय परिणाम झाला हे दाखवून देणारे याचिकेत काहीच ठोस नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने निकालपत्रात नोंदवले आणि अपक्ष उमेदवाराला मोठा झटका दिला.
