मोक्काच्या गुह्यात अटक केलेल्या दोघांनी डिफॉल्ट जामिनासाठी केलेला अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. पोलिसांनी आधी भादंवि कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला व त्या गुह्यात आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर मोक्काअंतर्गत गुन्हा नोंदवला होता. त्याआधारे डिफॉल्ट जामीन मंजूर करण्याची विनंती आरोपींनी केली होती, मात्र त्यांचा हा युक्तिवाद न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांनी अमान्य केला.
ऑक्टोबर 2021 मध्ये हत्या प्रकरणात अमित भोगले आणि वैभव आगलावे या दोघांना इतर आरोपींसोबत अटक केली होती. पोलिसांनी नंतर 26 नोव्हेंबर 2021 रोजी काही आरोपींविरुद्ध तर उर्वरित आरोपींविरुद्ध 23 फेब्रुवारी 2022 रोजी आरोपपत्र दाखल केले होते. आरोपपत्रासंबंधी फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 167 अंतर्गत निर्धारित मुदतीचे पालन करण्यात आले. तसेच 23 सप्टेंबर 2022 रोजी पोलीस सहआयुक्तांनी मोक्का कायद्याच्या कलम 1(अ) अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यापूर्वी आवश्यक असलेली मंजुरी दिली. तीन दिवसांनी विशेष न्यायालयाने मोक्का कायद्याअंतर्गत नवीन आरोप जोडले आणि भोगले व आगलावेला डिफॉल्ट जामीन देण्यास नकार दिला. त्या निर्णयाला दोघांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांनी दोघांचेही अर्ज फेटाळून लावले.
आरोपपत्रानंतर मोक्का हा जामिनाचा आधार नाही!
पोलिसांनी दुसऱया गुह्यात आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर मोक्का कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे, याआधारे आरोपींना डिफॉल्ट जामीन देता येणार नाही. मोक्का कायद्याखाली तपास हा भादंवि गुह्याच्या तपासाचे सातत्य होता. आरोपींविरुद्ध मोक्काअंतर्गत आरोपाचे पुरावे आढळल्यानंतर मोक्का लावण्यात आला. सुरुवातीला भादंवि कलमांतर्गत गुन्हा नोंदवला व त्या गुह्यात 90 दिवसांत आरोपपत्रही दाखल केले. अशा स्थितीत आरोपपत्र दाखल केल्यानंतरही मोक्का लावला असला तरी डिफॉल्ट जामीन मागण्याचा हक्क नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
