मुंबई महापालिकेने यंदाच्या गणेशोत्सवात बेकायदा राजकीय हार्डिंग्जवर कारवाई केली नाही. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी लालबागपासून दादरपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर हार्डिंग्जबाजी केली, असा दावा बुधवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. याची गंभीर दखल मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने घेतली आणि गणेशोत्सवात किती हार्डिंग्जवर कारवाई केली याबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे लेखी स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश महापालिकेला दिले.
बेकायदा हार्डिंग्जमुळे शहरे विद्रूप होत आहेत. याला आळा घालण्यासाठी निर्देश द्या, अशी मागणी करीत सुस्वराज्य फाऊंडेशन व इतरांनी अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर, अ‍ॅड. मनोज कोंडेकर, अ‍ॅड. मनोज शिरसाट यांच्यामार्फत जनहित याचिका केल्या आहेत. या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे एकत्रित सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. सिद्धेश पिळणकर आणि अ‍ॅड. सुमित काटे यांनी युक्तिवाद केला. मुंबई शहरात यंदाच्या गणेशोत्सवातही बेकायदा हार्डिंग्जचा उपद्रव रोखण्यात पालिका प्रशासन सपशेल अपयशी ठरले. त्यामुळे लालबाग ते दादरपर्यंत जागोजागी मोठ्या प्रमाणावर हार्डिंग्जबाजी करण्यात आल्याचे अ‍ॅड. पिळणकर यांनी निदर्शनास आणले. त्याला अनुसरून प्रश्नांची सरबत्ती करीत खंडपीठाने मुंबई महापालिकेला धारेवर धरले.
तोंडी उत्तरे नको, लेखी स्पष्टीकरण द्या!
पालिकेच्या सर्व 24 प्रभागांत कारवाईसाठी पथके कार्यरत आहेत. बेकायदा हार्डिंग्जबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त होत असून त्यानुसार कारवाई केली जात आहे, असे पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी सांगितले. त्यांच्या युक्तिवादावर खंडपीठाने असमाधान व्यक्त केले आणि तोंडी उत्तरे देण्याऐवजी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सविस्तर लेखी स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश पालिकेला देत सुनावणी 9 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.
हार्डिंग्जच्या प्रश्नाला जबाबदार कोण?
हार्डिंग्जचा प्रश्न अनेक वर्षे ‘जैसे थे’ आहे. याबाबत जनहित याचिका दाखल होताहेत. त्यावर दिलेल्या आदेशांचे पालन होत नाही, मग अवमान याचिका दाखल होतात. हा प्रश्न कायमचा निकाली कधी निघणार, या प्रश्नाला जबाबदार कोण? असे सवाल उपस्थित करीत खंडपीठाने मुंबई महापालिका व इतर यंत्रणांच्या अनास्थेवर बोट ठेवले.
