बेकायदा होर्डिंग्जवर कारवाई करण्यास विलंब का करता? कोर्टाने आदेश दिल्यानंतरच कारवाई करणार का? असे सवाल करीत उच्च न्यायालयाने बुधवारी मिंधे सरकारचे कान उपटले. बेकायदा होर्डिंग नियमित करून घेण्यासाठी जाहिरात कंपन्या बऱ्याच शक्कल लढवतात. त्यांना प्रतिबंधित क्षेत्रात होर्डिंग उभे करण्यासही सरकारी अधिकारी परवानगी देतील. मात्र आम्ही याला मुभा देणार नाही, असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने सरकारला दिला. याचवेळी मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर बेकायदा होर्डिंग उभारणाऱ्या जाहिरात कंपनीला 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.
यशराज मल्टिमीडिया प्रा. लि. या जाहिरात कंपनीच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. कंपनीने एमआरटीपी कायद्यांतर्गत नोटीस बजावली होती. त्या नोटिसीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. प्रतिबंधित क्षेत्रात उभे असलेले कंपनीचे होर्डिंग नियमित करून घेण्यासाठी सरकारकडे अर्ज केल्याचे खंडपीठाला सांगण्यात आले. कंपनीचा हा युक्तिवाद ऐकून घेताच खंडपीठाने मिंधे सरकारवर धारेवर धरले. प्रतिबंधित क्षेत्रातील होर्डिंगवर मे महिन्यापासून अद्याप कारवाई का केली नाही? असा प्रश्न खंडपीठाने केले. त्यानंतर कंपनीला 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आणि संबंधित होर्डिंग तीन आठवडय़ांत हटवण्याचे आदेश देत याचिका निकाली काढली.
याचिका दाखल करून संरक्षण मिळवले जाते!
जाहिरात कंपन्या मोक्याच्या ठिकाणी बेकायदा होर्डिंग उभारतात आणि सरकारच्या नोटिसींना कोर्टात आव्हान देतात. अशा प्रकारे याचिका दाखल करायची आणि कोर्टाकडून अंतरिम संरक्षण मिळवायचे. पुढे वेळोवेळी सुनावणी तहकूब करण्याचा प्रयत्न करायचा आणि आपले होर्डिंग सुरक्षित ठेवायचे. ही शक्कल जाहिरात कंपन्या लढवताहेत. न्यायालय हा प्रकार अजिबात खपवून घेणार नाही. प्रतिबंधित क्षेत्रातील होर्डिंगची गय करणार नाही. होर्डिंग उभारणाऱ्या कंपनीला मोठा दंड ठोठावू, असा दम खंडपीठाने दिला.
होर्डिंगना ग्रामपंचायती परवानगी कशी देतात?
अनेक प्रकरणांत महामार्गालगतच्या होर्डिंग्जना ग्रामपंचायती परवानगी देतात. ग्रामपंचायतीना हा अधिकारच नाही. अशा प्रकारची परवानगी न देण्यासाठी ग्रामपंचायतींना मनाई करीत परिपत्रक जारी करा आणि नियम मोडणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर कारवाई करा, असे आदेश खंडपीठाने ग्रामविकास व पंचायतराज विभागाच्या सचिवांना दिले. बेकायदा होर्डिंग्जवर नियोजन प्राधिकरण वेळीच कारवाई का करीत नाही? हा विषय गांभीर्याने विचारात घेण्याची वेळ आलीय, असेही खंडपीठाने सरकारला सुनावले.
