मानसिक त्रास व गैरवर्तनाच्या तक्रारीची दखल घेत अल्पसंख्याक आयोगाने एचडीएफसी बँकेच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना बजावलेली नोटीस उच्च न्यायालयाने रद्द केली. अल्पसंख्याक असल्याचा आधार घेत काहीही मागणी करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
व्यवस्थापकीय संचालक यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांना आयोगाने नोटीस बजावून सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात बँकेने याचिका केली होती. न्या. भारती डांगंरे व न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने ही याचिका मंजूर केली. आयोगाने अधिकार क्षेत्राच्या पुढे जाऊन ही नोटीस बजावली होती, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
काय आहे प्रकरण
लीलावतीचे ट्रस्टी राजेश मेहता यांनी अल्पसंख्याक आयोगाकडे बँकेच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार केली होती. वसुली प्रकरणात बँकेने नाहक मानसिक त्रास दिला. या त्रासामुळे माझ्या वडिलांचे निधन झाले. बँक अधिकाऱ्यांनी केलेल्या गैरवर्तनाची चौकशी करावी. दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश आयोगाने द्यावेत, अशी मागणी तक्रारीत करण्यात आली होती. त्याची दखल घेत आयोगाने या अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली होती. ही नोटीस रद्द करण्याची मागणी बँकेने याचिकेत केली होती.
बँकेचा दावा
आयोगाची स्थापना अल्पसंख्याकांचे हित जपण्यासाठी झाली आहे. मानसिक त्रास व गैरवर्तनाच्या तक्रारीची सुनावणी घेऊन नोटीस जारी करण्याचे अधिकार आयोगाला नाहीत, असा दावा बँकेने केला होता.
आयोगाचा युक्तिवाद
तक्रार आल्यानंतर आयोगाने बँकेच्या अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या नोटीसला याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. मुळात आयोगाने अजून काहीच कारवाई केलेली नाही. कारवाईच्या आधीच केलेल्या या याचिकेवर सुनावणी होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद आयोगाने केला.
