मुंबईतील हक्काच्या घरांपासून वंचित असलेल्या गिरणी कामगारांना उच्च न्यायालयाने बुधवारी मोठा दिलासा दिला. वडाळा-नायगाव येथील स्प्रिंग मिलच्या जागेवर उभारलेल्या सहाव्या इमारतीतील घरांमध्ये गिरणी कामगारांना डावलून इतरांचे पुनर्वसन करण्याच्या म्हाडाच्या निर्णयाला न्यायालयाने सहा आठवड्यांची स्थगिती दिली. तसेच म्हाडा, राज्य सरकार, महापालिकेला नोटीस बजावून गिरणी कामगारांच्या याचिकेवर उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशामुळे म्हाडा आणि राज्य सरकारला झटका बसला आहे.
गिरण्यांच्या जागेवर उभारलेल्या इमारतींत मूळ गिरणी कामगारांना घरे न देता बाहेरच्या लोकांचे पुनर्वसन केले जात आहे. म्हाडा व राज्य सरकारने गिरणी कामगारांचा विश्वासघात केला आहे, असा दावा करीत बॉम्बे डाईंगच्या कामगारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. परळ येथील गोपाळ शेलार व इतर 35 जणांनी अॅड. मेघना गोवलानी यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. त्यावर बुधवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी अॅड. गोवलानी यांनी गिरणी कामगारांवर होत असलेल्या अन्यायाकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यांच्या युक्तिवादाची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने स्प्रिंग मिलच्या जागेवरील सहाव्या इमारतीतील 240 पैकी 80 घरे गिरणी कामगारांव्यतिरिक्त इतरांना देण्याच्या म्हाडाच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच म्हाडा, राज्य सरकार व इतर प्रतिवादींना उत्तर सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी सहा आठवड्यांसाठी तहकूब केली.
प्रतीक्षा यादीतील गिरणी कामगारांचा विचार व्हावा!
गिरणी कामगारांसाठी 2020 मध्ये काढलेल्या लॉटरीत अनेक कामगार अजून घरांपासून वंचित आहेत. त्यामुळे गिरण्यांच्या जागेवर बांधलेल्या इमारतींमध्ये इतरांचे पुनर्वसन करण्याआधी 2020 च्या लॉटरीच्या प्रतीक्षा यादीतील गिरणी कामगारांना प्राधान्याने घरे दिली पाहिजेत. म्हाडा त्यांना डावलून बाहेरील चाळकऱयांचे गिरण्यांच्या जागेवर पुनर्वसन करीत आहे. बीडीडी चाळी तसेच इतर ठिकाणच्या कुटुंबांसाठी आधीच स्वतंत्र ट्रान्झिट इमारती बांधलेल्या आहेत. असे असताना स्प्रिंग मिलच्या जागेवरील सहाव्या इमारतीतही त्यांच्यासाठी आणखी 80 घरे राखीव ठेवून बेघर असलेल्या गिरणी कामगारांवर अन्याय केला जात आहे, असा युक्तिवाद अॅड. मेघना गोवलानी यांनी केला.
याचिकेत काय म्हटलेय?
स्प्रिंग मिलच्या जागेवर म्हाडाने बांधलेल्या इमारतींतील 1632 घरांचे बाहेरच्या लोकांना वाटप केले आहे. 1 मार्च 2020 रोजी गिरणी कामगारांसाठी काढलेल्या सोडतीवेळी योग्य छाननी केली नाही. त्यामुळे अनेक गिरणी कामगार घरांपासून वंचित आहेत.
डीसीआर नियम 58 नुसार प्रत्येक गिरणीच्या जागेपैकी एकतृतीयांश जागा गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी राखीव ठेवणे आवश्यक होते, मात्र त्यानुसार गिरणी कामगारांना मिलच्या जागेवर घरे राखीव ठेवलेली नाहीत.
गिरणी कामगारांच्या सोडतीत काहींना एकापेक्षा अधिक घरे दिली आहेत. काही मृत गिरणी कामगारांच्या वारसदारांनी दोन-दोन घरे लाटली. सोडतीतील घरांची दलालांमार्फत बेकायदेशीर विक्री केली आहे.
सध्या गिरणीच्या जागेवरील चाळीत राहणाऱयांना दुसरे घर घेण्याचा हक्क नाही. त्यांनीही सोडतीत घरे लाटली आहेत.
