कोकण रेल्वेच्या स्थानकांतील प्लॅटफॉर्मचा प्रश्न लवकरच सुटणार आहे. प्लॅटफॉर्म रेल्वे बोर्डाच्या गाईडलाईनला अनुसरून पुरेशा उंचीचे असणे आवश्यकच आहे. प्रवासी सुरक्षेचे गांभीर्य ठेवा, असे उच्च न्यायालयाने सोमवारी कोकण रेल्वे प्रशासनाला बजावले. याचवेळी रत्नागिरीतील भोके स्थानकातील प्लॅटफॉर्म पुरेशा उंचीचे बनवण्याबाबत दोन महिन्यांत अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.
कोकण रेल्वे मार्गावरील प्लॅटफॉर्मच्या प्रश्नामुळे प्रवाशांची प्रचंड गैरसोय होते. याकडे लक्ष वेधत संतोष झुजाम व इतरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या निवेदनाकडे रेल्वे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले.
भोके रेल्वे स्थानकावर कमी प्रवासी ये-जा करतात. त्यातून कमी उत्पन्न मिळत असल्याने प्रशासन प्लॅटफॉर्मचा प्रश्न सोडवत नसल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे सांगण्यात आले. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने रेल्वे प्रशासनाला धारेवर धरले. तसेच भोके स्थानकातील प्लॅटफॉर्मची उंची वाढवण्याबाबत दोन महिन्यांत निर्णय घेऊन लवकरात लवकर प्लॅटफॉर्मचे काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आणि याचिका निकाली काढली.
उत्पन्न बघून काम करू नका, प्रवासी सुरक्षेला प्राधान्य द्या!
रेल्वे स्थानकांतील तिकीट विक्रीतून दैनंदिन, वार्षिक किती महसूल मिळतो हे पाहून सुविधा देण्याचे काम करू नका. प्रवासी सुविधा कशाप्रकारे उपलब्ध करायच्या हे तुमच्या मर्जीने ठरवू नका, प्रवासी सुरक्षेला प्राधान्य द्या, त्यानुसार प्रवासी सुविधा उपलब्ध करणे आवश्यकच आहे, असे खंडपीठाने रेल्वे प्रशासनाला बजावले.
वृद्ध प्रवासी, महिलांची जीवघेणी कसरत
कमी उंचीचे प्लॅटफॉर्म तसेच काही स्थानकांत प्लॅटफॉर्म नसल्याने वृद्ध नागरिक, महिलांना रेल्वेतून चढ-उतार करताना जीवघेणी कसरत करावी लागते. प्रवाशांना रुळावर उतरावे लागते. प्रवासी पाय घसरून पडतात. त्यामुळे अपघात होण्याची भीती असते, याकडे याचिकाकर्त्यांनी लक्ष वेधले. खंडपीठाने या प्रवाशांबरोबर परिसरातील रहिवाशांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करीत रेल्वेला खबरदारी घेण्याचे आदेश दिले.
1 कोटी उत्पन्नाच्या निकषावर कोर्ट चकित
रेल्वे स्थानकांची सहा प्रवर्गांत वर्गवारी केली आहे. ज्या स्थानकांत तिकीट विक्रीतून 1 कोटीहून कमी वार्षिक उत्पन्न मिळते, ती स्थानके ‘ई’ प्रवर्गात समाविष्ट केली आहेत. तेथील प्लॅटफॉर्म कमी उंचीचे ठेवले आहेत. याचिकाकर्त्यांनी माहिती अधिकारातून मिळवलेल्या उत्तराच्या आधारे ही माहिती दिली. रेल्वेच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या निकषावर खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले.
