मालाड-मालवणी येथील अंबुजवाडी परिसरातील झोपडय़ा राजकीय दबावातून पाडल्या आणि झोपडीधारकांना बेघर केले, असा आरोप करीत सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. न्यायालयाने भाजप नेते, मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्यासह केंद्र व राज्य सरकार, मुंबई महापालिका, एसआरएसह इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे.
अंबुजवाडी परिसरातील नागरिकांच्या वतीने मेधा पाटकर यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. यावेळी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांनी झोपडीधारकांची बाजू मांडली. पात्र झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाबाबत ठोस निर्णय न घेताच नोटीस आणि सर्व्हेशिवाय झोपडय़ा पाडण्यात आल्या. लोढा ग्रुपच्या फायद्यासाठीच झोपडय़ांचे पाडकाम केले गेले, असा युक्तिवाद अॅड. तळेकर यांनी केला. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने लोढा यांच्यासह इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावली.
