कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याचा दुरुपयोग केला जातोय. आम्हाला पीडित महिलांबाबत सहानुभूती आहे. पण या कायद्याचा आधार घेत आजी-आजोबांनाही नाहक त्रास दिला जातोय, असे गंभीर निरीक्षण उच्च न्यायालयाने बुधवारी नोंदवले.
न्या. अजय गडकरी व न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. पत्नीने पतीविरोधात कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार करणे आम्ही समजू शकतो. मात्र सासू-सासऱयांविरोधातही कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार केली जाते. आजाराने अंथरुळाला खिळलेल्या आजी-आजोबांना यात गोवले जाते. त्यांच्याविरोधात खटला चालतो. अशा गोष्टींचे आम्ही समर्थन करणार नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले
n प्रत्येक शहरात, जिह्यात कौटुंबिक हिंसाचाराच्या गुह्यांची नोंद आहे. अशा प्रकरणात तडजोड होत नाही. परिणामी खटले प्रलंबित आहेत. काही राज्यांनी कायद्यात दुरुस्ती करून तडजोडीचा पर्याय उपलब्ध केला आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही केंद्र सरकारकडे यासाठी परवानगी मागितली आहे. केंद्र सरकारने यावर आपली भूमिका स्पष्ट केल्यास प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा होऊ शकतो, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
काय आहे प्रकरण
पुणे येथील एका सुनेने पती, सासू-सासरे व अन्य कुटुंबातील सदस्यांविरोधात कुटुंब हिंसाचाराची तक्रार केली होती. त्यानुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी कुटुंबाने याचिका दाखल केली. सुनेनेही गुन्हा रद्द करण्यास संमती दिली. त्यानुसार न्यायालयाने गुन्हा रद्द केला. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या गुह्यात तडजोड होऊ शकते की नाही, हा मुद्दा न्यायालयाने सुनावणीसाठी दाखल करून घेतला. कायद्यात तशी तरतूद नाही. न्यायालयाने केंद्र सरकारला याचे प्रत्युत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. यावरील पुढील सुनावणी 22 ऑगस्ट 2024 रोजी होणार आहे.
