690 कनिष्ठ अभियंत्यांच्या मेगा भरतीत केवळ इंजिनीअर डिप्लोमाधारक किंवा पदवी व डिप्लोमा केलेल्यांनाच अर्ज भरता येईल ही महापालिकेची अट उच्च न्यायालयाने शिथील केली आहे. सरसकट सर्वच इलेक्ट्रिकल व मेपॅनिकल तसेच सिव्हिल इंजिनीअर पदवीधारक या भरतीसाठी अर्ज भरू शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या भरतीसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 16 डिसेंबर आहे. आम्ही ही भरती प्रक्रिया स्थगित करणार नाही. मात्र 13 डिसेंबर 2024 रोजी पालिकेने नवीन शुद्धिपत्रक काढून ते त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावे. सर्व इंजिनीअर पदवीधारक नोकर भरतीसाठी अर्ज करू शकतात, असे त्यात नमूद करावे, असे आदेश न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने पालिकेला दिले आहेत.
अंतिम निकालावर भरतीचे भवितव्य
जे पदवीधारक इंजिनीअर या भरतीसाठी अर्ज करतील त्यांची निवड प्रक्रिया न्यायालयाच्या अंतिम निकालावर अवलंबून असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार
न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती द्यावी व भरती प्रक्रिया करू द्यावी, अशी विनंती पालिकेने केली. यास न्यायालयाने नकार दिला. जर पदवी व डिप्लोमा असलेले अभियंते भरतीत सहभागी होऊ शकतात तर पदवीधारक इंजिनीअरना अर्ज भरू न देण्यात काहीच लाजिक नाही, असे नमूद करत खंडपीठाने पालिकेची मागणी फेटाळली.
काय आहे प्रकरण
कनिष्ठ अभियंता (सिव्हिल), कनिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रिकल/मेपॅनिकल) या पदासाठी पालिकेत भरती होणार आहे. या क्षेत्रातील डिप्लोमा किंवा डिप्लोमा व पदवी असलेलेच भरतीसाठी अर्ज करू शकतात, अशी अट पालिकेने घातली. डिप्लोमा न केलेल्या इंजिनीअरिंग पदवीधारकांना अर्ज भरता येणार नाही, असे पालिकेने सांगितले. या विरोधात आकाश देशमुख व अन्य यांनी अॅड. नीता कर्णिक यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली. सर्व इंजिनीअरांना अर्ज भरू द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. ही याचिका दाखल करून देत न्यायालयाने सर्व इंजिनीअर पदवीधारकांना दिलासा दिला.
