सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या मंडपात ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’पासून (पीओपी) बनवलेल्या गणेशमूर्तींची प्रतिष्ठापना न करण्याची समज मंडळांना द्या, परवानगीच्या अर्जात तशी अट घाला, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या 2020च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिले. तसेच पीओपी बंदीच्या अंमलबजावणीची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सरकारसह सर्व पालिकांचे प्रतिज्ञापत्र मागवले आहे. 21 ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
ठाण्यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहित जोशी व इतर 12 जणांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यात नऊ पारंपरिक मूर्तिकार व तीन पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र पुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे दोन सत्रांत सुनावणी झाली. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पीओपी’च्या वापरावर सक्त बंदी घालण्याचे आदेश वेळोवेळी दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 12 मे 2020 रोजी प्रदूषणकारी प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून मूर्तींचे उत्पादन, साठवणूक तसेच विक्रीवर बंदी घातली. त्या बंदीची अंमलबजावणी होत नसल्याचे अॅड. रोनिता भट्टाचार्य यांनी निदर्शनास आणले. त्यावर सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. यावेळी खंडपीठाने सरकार व पालिकांच्या अपयशावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या मंडपात ‘पीओपी’च्या गणेशमूर्ती विराजमान न करण्याबाबत मंडळांना समज देण्याचे आदेश सरकारला दिले. तसेच याचिकेतील विविध मुद्दय़ांवर आणि आतापर्यंत बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी का केली नाही? याबाबत चार आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश सरकारसह सर्व महापालिकांना दिले.
न्यायालयाचे आदेश
n मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणाऱ्या मंडळांकडून दंड आकारणी करणे यांसारखी कठोर पावले उचलून राज्य सरकारने तशी वैधानिक प्रणाली कार्यान्वित करावी.
n ज्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना याआधीच परवानगी दिली असेल त्या मंडळांना पीओपी मूर्तीला मनाई करणाऱ्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करण्याबाबत सरकारने अतिरिक्त अट घालावी.
n सर्व महापालिकांनी तातडीने आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घ्यावी. या बैठकीला पोलीस खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बोलवावे आणि मंडळांना परवानगी दिल्या जाणाऱ्या अर्जात आवश्यक बदल करावा.
सरकार, पालिकांच्या निष्क्रियतेवर ताशेरे
‘पीओपी’च्या गणेशमूर्तींची निर्मिती करणारे मूर्तिकार तसेच ‘पीओपी’च्या गणेशमूर्तींची प्रतिष्ठापना करणाऱ्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना रोखण्यास मुंबई महापालिकेसह इतर पालिका आणि राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची दीर्घकाळ अंमलबजावणी केली नाही. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळासह सरकार आणि पालिका ‘पीओपी’बंदीचे काटेकोर पालन करण्यात सपशेल अपयशी ठरले आहेत, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
धोरणात्मक निर्णय घ्या; मिंधेंना कोर्टाची ताकीद
यंदाच्या गणेशोत्सवात पीओपी बंदीसंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करा, असे आदेश देतानाच राज्य सरकारला काही धोरणात्मक निर्णय घेण्याची ताकीद मुख्य न्यायमूर्तींनी दिली. सण-उत्सव काळात मूर्तिकामात होणारा पीओपीचा वापर गंभीर आहे. याबाबत सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे, जेणेकरून पीओपीची निर्मिती करणाऱ्यांनाही जबाबदार धरले जाईल, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण खंडपीठाने सुनावणीवेळी नोंदवले.
नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाचा संदर्भ
नागपूर खंडपीठाने दोन दिवसांपूर्वी, 28 ऑगस्टला सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना पीओपी बंदीसंबंधी समज देण्याचे निर्देश दिले होते. सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करणाऱ्या मंडळांवर 1974 च्या प्रदूषण नियंत्रण कायद्यातील तरतुदीनुसार दंड आकारणी, मंडळांविरुद्ध फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकते, याची समज मंडळांना देण्याचे नागपूर खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे. त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे मुख्य न्यायमूर्तींनी राज्य सरकारला सूचित केले.
