कांजूरमार्ग येथील कब्रस्तानच्या जागेचा गुंता दहा दिवसांत सोडवा, असे सक्त निर्देश उच्च न्यायालयाने बुधवारी जिल्हाधिकारी व मुंबई महापालिकेला दिले. प्रस्तावित जागेवर मिठागर आयुक्तांनी मालकी हक्क सांगितल्याने गुंता निर्माण झाला आहे. त्यादृष्टीने निर्णय घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱयांनी आणखी दोन आठवडय़ांचा वेळ मागत केलेली विनंती न्यायालयाने अमान्य केली.
विक्रोळी, कांजूरमार्ग परिसरातील मुस्लिम समाजाला विक्रोळी व्हिलेज येथील कब्रस्तानची जागा अपुरी पडत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर विस्तारित जागेची मागणी करीत सय्यद झुल्फिकर अहमद यांनी जनहित याचिका केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. मागील सुनावणीवेळी पालिकेच्या वकिलांनी कांजूरमार्ग येथील पाच हजार चौरस मीटरचा भूखंड देण्याचा प्रस्ताव आणि त्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात होणाऱया बैठकीची माहिती दिली होती. त्या बैठकीचा तपशील खंडपीठाने मागवला होता. मात्र भूखंडाबाबत अंतिम निर्णय न घेतल्याचे पालिका व जिल्हाधिकाऱयांनी बुधवारी सांगितले. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आणि कब्रस्तानच्या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेण्याची ताकीद जिल्हाधिकारी व पालिकेला दिली. याप्रकरणी 24 जुलैला पुढील सुनावणी होणार आहे.
आणखी किती बैठका? वेळीच निर्णय घ्या!
सुनावणीच्या सुरुवातीलाच पालिकेच्या वकिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील 4 जुलैच्या बैठकीत काय ठरले, याची माहिती देण्यात आली नसल्याचे सांगितले. त्यावर न्यायालयाने सरकारी वकिलांना जाब विचारला. यावेळी जिल्हाधिकारी अजून बैठका घेत असल्याचे सांगण्यात आले. या उत्तरावर न्यायालय संतापले. आधीच तीन बैठका घेतल्या. आणखी किती बैठका घेणार? प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्राधान्याने निर्णय घ्या, अशी तंबी न्यायालयाने मिंधे सरकारला दिली.
