कनिष्ठ न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांबाबत उच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. दैनंदिन सुनावणी घेऊन खटला वेळेतच संपला पाहिजे, अशी तरतूद असलेले स्वतंत्र कलम आहे. तरीही तारीख पे तारीख हा सिलसिला कनिष्ठ न्यायालयात सुरूच असतो. खटला लवकर संपण्यासाठी असलेल्या मूळ नियमाला तरी बगल देऊ नका, अशी कानउघडणी उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयांची केली आहे.
बलात्काराचा खटला रेंगाळल्याने न्या. गोविंद सानप यांच्या एकल पीठाने कनिष्ठ न्यायालयांना हा दट्टय़ा दिला आहे. न्यायाधीश, सरकारी पक्ष यांच्यामुळे खटल्यात कधी कधी दोष निर्माण होतो. आरोपी व पीडित अशा दोघांनाही हे फटका देणारे असते, असेदेखील न्यायालयाने नमूद केले. प्रत्येक खटल्याची नियमित सुनावणी झालीच पाहिजे. खटल्याची सुनावणी नियमित होईल याची काळजी घेण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत रजिस्टार जनरल व रजिस्टार इन्स्पेक्शन यांना द्या. जेणेकरून यासंदर्भात त्यांना ठोस काही तरी करता येईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
राज्य घटनेने दिलेल्या अधिकाराची पायमल्ली
सीआरपीसी कलम 309 मध्ये दैनंदिन सुनावणीची तरतूद करण्यात आली आहे. खटला सुरू झाल्यानंतर त्याची नियमित सुनावणी झाली पाहिजे, असे हे कलम सांगते. राज्य घटनेने प्रत्येक नागरिकाला दिलेल्या मूलभूत अधिकाराचा आधार या कलमाला आहे. या कलमाची अंमलबजावणी होत नसेल तर राज्य घटनेने दिलेल्या अधिकाराचीच पायमल्ली सुरू आहे, असा त्याचा अर्थ होतो, असे खडे बोलही न्या. सानप यांनी सुनावले.
