अवघ्या 11 वर्षांच्या बलात्कार पीडितेला गर्भपातास उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. यासाठी पीडितेच्या आईने याचिका केली होती.
या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने पीडितेची वैद्यकीय चाचणी करण्याचे निर्देश तज्ञ डाक्टरांच्या समितीला दिले होते, त्यानुसार पीडितेची वैद्यकीय चाचणी करण्यात आली. गर्भ 30 आठवडय़ांचा आहे. गर्भपातास परवानगी नाकारल्यास आईच्या जिवाला धोकाला होऊ शकतो, असा अहवाल समितीने दिला. त्याची नोंद करून घेत सुट्टीकालीन न्या. जितेंद्र जैन व न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने ही याचिका मंजूर केली. सर जे. जे. रुग्णालयात ही प्रक्रिया पार पडणार होती.
न्यायालयाचे निरीक्षण
गर्भ 20 आठवडय़ांपेक्षा अधिक आहे. तरीही तज्ञ डॉक्टरांच्या समितीने गर्भपातास संमती दिली. ही संमती ग्राह्य धरून न्यायालय गर्भपातास परवानगी देऊ शकते. पीडिता अल्पवयीन आहे. तिला गर्भपातास परवानगी दिली जात आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बाळ जिवंत जन्माला येऊ शकते
गर्भपाताच्या प्रक्रियेत बाळ जिवंत जन्माला येऊ शकते. त्याला एनआसीयूची गरज लागू शकते. पीडिता मानसिक व शारीरिकदृष्टय़ा गर्भपातास सक्षम आहे, असे समितीने अहवालात नमूद केले.
खटल्यासाठी पुरावा ठेवा
अर्भकाचे रक्ताचे नमुने घेऊन ते जपून ठेवा. खटल्यासाठी पुरावा म्हणून त्याचा उपयोग होईल, असे न्यायालयाने पोलिसांना सांगितले आहे. बाळ जन्माला आल्यानंतर त्याची जबाबदारी घेण्यास पीडिता व तिचे कुटुंब तयार नसल्यास राज्य शासनाने बाळाची योग्य ती काळजी घ्यावी, असेही सुट्टीकालीन खंडपीठाने आदेशात नमूद केले आहे.
