26 वर्षांपूर्वी ज्युनिअर क्लार्क, शिपाई, सफाई कामगार, चालक, हमाल अशा विविध पदांवरून बडतर्फ केलेल्या 108 कर्मचाऱयांचा 16 महिन्यांचा पगार थकवणाऱया मुंबई विद्यापीठाला उच्च न्यायालयाने झटका दिला आहे. बडतर्फ कर्मचाऱयांच्या थकीत पगाराची एकूण 2 कोटी 4 लाख 58 हजारांची रक्कम पुढील चार आठवडय़ांच्या आत औद्योगिक न्यायालयात जमा करा, असे आदेश न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी मुंबई विद्यापीठाला दिले आहेत.
मुंबई विद्यापीठाने 26 वर्षांपूर्वी 108 कर्मचाऱयांना कामावरून काढून टाकले. तसेच 16 महिन्यांचा पगार थकवला. याबाबत कर्मचाऱयांनी मुंबई विद्यापीठ व संबंधित अधिकाऱयांविरुद्ध कामगार न्यायालयात फौजदारी तक्रार केली. त्या तक्रारीची दखल घेत कामगार न्यायालयाने मुंबई विद्यापीठ व अधिकाऱयांविरुद्ध कारवाई सुरू केली. त्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या मुंबई विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. विद्यापीठाच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्यापुढे सुनावणी झाली. मागील सुनावणी वेळी विद्यापीठाने थकीत पगाराचा प्रश्न सोडवण्याची तयारी दाखवली होती. मात्र त्या अनुषंगाने यशस्वी प्रयत्न न केल्याचे न्यायमूर्तींच्या निदर्शनास आले. या वेळी कर्मचाऱयांतर्फे अॅड. एस.सी. नायडू यांनी थकीत पगाराचा संपूर्ण हिशोब न्यायालयापुढे सादर केला. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने विद्यापीठाला बडतर्फ 108 कर्मचाऱयांच्या थकीत पगाराची रक्कम चार आठवडय़ांत औद्योगिक न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले. तसेच औद्योगिक न्यायालयाला 12 महिन्यांत प्रकरण निकाली काढण्याचे निर्देश दिले. तेथील निर्णयानुसार कर्मचाऱयांना त्यांच्या थकीत पगाराचा हक्क मिळणार आहे.
