क्रेडिट कार्ड किंवा डेबिट कार्डवर पेमेंट करणे आता महाग होणार आहे. केंद्र सरकार 2 हजार रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटवर 18 टक्के जीएसटी लावण्याचा विचार करत आहे. 9 सप्टेंबर रोजी जीएसटी कौन्सिलची बैठक होणार आहे. यामध्ये जीएसटीसंबंधित काही निर्णय घेतले जाणार आहेत. यामध्ये बिल डेस्क आणि सीसीएव्हेन्यूसारख्या पेमेंट अॅग्रीगेटर कंपन्यांवर 18 टक्के जीएसटी लावण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा होणार आहे. हा निर्णय झाल्यास डेबिट आणि क्रेडिट कार्डद्वारे 2000 रुपयांपेक्षा कमी पेमेंटवरही त्यांना जीएसटी भरावा लागेल.
बिल डेस्क आणि सीसीएव्हेन्यूसारख्या पेमेंट अॅग्रीगेटर कंपन्यांना जीएसटी अधिकाऱ्यांकडून नोटिसा मिळाल्या आहेत. यामध्ये दोन हजारांपेक्षा कमी रकमेच्या व्यवहारांवर १८ टक्के जीएसटी मागण्यात आला आहे. सध्या त्यांना छोट्या व्यवहारांवर सूट देण्यात आली आहे. या कंपन्यांना बँकांच्या श्रेणीत ठेवता येणार नाही असे जीएसटी फिटमेंट पॅनेलचे मत आहे.
डिजिटल पेमेंटचे 80 टक्के व्यवहार 2000 रुपयांपेक्षा कमी
सध्या देशातील एकूण डिजिटल पेमेंट व्यवहारांपैकी 80 टक्क्यांहून अधिक व्यवहार 2000 रुपयांपेक्षा कमी आहेत.2016 मध्ये नोटाबंदीच्या वेळी जारी केलेल्या सरकारी अधिसूचनेनुसार, पेमेंट अॅग्रीगेटर्सना छोट्या व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांना प्रदान केलेल्या सेवांवर कर आकारण्यापासून मनाई करण्यात आली होती.
सध्या 0.5 टक्के ते 2 टक्के शुल्क पेमेंट अॅग्रीगेटर कंपन्यांकडून व्यापाऱ्यांच्या प्रत्येक व्यवहारावर 0.5 टक्के ते 2 टक्के शुल्क आकारले जाते. त्यावर जर जीएसटी लागू झाल्यास तो अतिरिक्त खर्च व्यापाऱ्यांवर जाऊ शकतो. सध्या पेमेंट अॅग्रीगेटर 2000 रुपयांपेक्षा कमी व्यवहारांवर जीएसटी भरत नाहीत. ते क्यूआर कोड, पीओएस मशीन आणि नेट बँकिंगसारख्या अनेक डिजिटल पेमेंट सिस्टमद्वारे पेमेंट सुविधा प्रदान करतात.
यूपीआय पेमेंटवर परिणाम नाही
सध्या यूपीआय ही डिजिटल पेमेंटची सर्वांत लोकप्रिय पद्धत बनली आहे. आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये यूपीआय व्यवहारांमध्ये 57 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे आणि ती 131 अब्ज रुपयांच्या पुढे गेली आहे. डिजिटल पेमेंटमध्ये यूपीआयचा वाटा 80 टक्क्यांहून अधिक झाला आहे. जीएसटी केवळ डेबिट आणि क्रेडिट कार्डद्वारे केलेल्या डिजिटल व्यवहारांवर लागू आहे. यूपीआय व्यवहारांवर मर्चेंट डिस्काऊंट रेट लागू होत नाही. त्यामुळे जीएसटी लागू झाल्यानंतरही त्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
