मराठा समाजाला ओबीसी कोटय़ातून सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, या मागणीसह विविध मागण्यांकडे मिंधे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी ओबीसी कुणबी समिती तसेच राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने संविधान चौकातून सोमवारी दुपारी प्रचंड मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी सहभाग घेतला. या वेळी एकूण 15 मागण्यांचे निवेदन सरकारला देण्यात आले. हे आंदोलन आता अधिकाधिक विराट रूप धारण करू लागले आहे.
ओबीसींच्या महामोर्चाला वाहतूक शाखेच्या कार्यालयासमोर रोखण्यात आले. ओबीसी बांधवांनी घोषणा देऊन परिसर दणाणून सोडला. त्यामुळे मोर्चात सहभागी प्रतिनिधींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. परिणामी, थोडा काळ तणाव निर्माण झाला. या वेळी काँग्रेस नेते सुनील केदार आणि भाजप नेते परिणय फुके यांनी बॅरिकेड्स तोडून जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले. दरम्यान, ओबीसी समाज बांधवांनी सात दिवसांपासून सुरू असलेले साखळी उपोषण पुढेही सुरूच ठेवण्याचा निर्धार केला आहे. मोर्चात माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख, नितीन राऊत, डॉ. बबनराव तायवाडे, आमदार अभिजित वंजारी, आशीष देशमुख, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर देशमुख, अविनाश ठाकरे, नरेंद्र जिचकार, माजी आमदार अशोक धवड सहभागी झाले होते.
या आहेत प्रमुख मागण्या
– मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये.
– बिहारच्या धर्तीवर राज्यात ओबीसींचे जातनिहाय सर्वेक्षण करावे. तर देशात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याची शिफारस राज्य सरकारने केंद्राकडे करावी.
– सर्वोच्च न्यायालयाने लादलेली 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा रद्द करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे करावी.
– ओबीसी समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी मंजूर 72 वसतिगृहे त्वरित भाडय़ाच्या इमारतीत सुरू करावीत. वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार योजना लागू करावी, शिष्यवृत्ती आणि फ्रीशिप योजना लागू करावी.
– नॉन क्रिमिलेअरची 8 लाखांची मर्यादा रद्द करावी तसेच म्हाडा व सिडको योजनेत ओबीसींना आरक्षण लागू करावे.
आंदोलकांना दिलेला शब्द पाळावा – अनिल देशमुख
मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. मात्र त्यांना ओबीसी कोटय़ातून आरक्षण देण्यात येऊ नये. केंद्र व राज्य सरकारने दोन्ही समाजाला न्याय द्यावा. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसींच्या आरक्षणात कोणी वाटेकरी होणार नाहीत हा आंदोलकांना दिलेला शब्द पाळावा, असे माजी मंत्री अनिल देशमुख म्हणाले.
आश्वासन मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच – तायवाडे
मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही, असे आश्वासन जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे आंदोलन सुरूच राहील, अशी घोषणा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे नेते डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी केली. सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर 50 टक्क्यांची मर्यादा वाढवावी तसेच जातीनिहाय जनगणना करावी, असे ते म्हणाले.
ओबीसींची एकजूट कायम राहील – फुके
या आंदोलनाच्या निमित्ताने ओबीसी जागा झाला आहे. ओबीसींची ताकद काय आहे ती दाखवण्यासाठी हा मोर्चा काढण्यात आला असून ही एकजूट कायम राहील, असे भाजप नेते परिणय फुके म्हणाले.
गरज भासल्यास आमरण उपोषण – जिचकार
ओबीसींच्या आरक्षणासाठी गरज भासल्यास आमरण उपोषणाची तयारी आहे. राज्य सरकार कंत्राटी नोकर भरतीच्या माध्यमातून ओबीसींचे आरक्षण हिरावून घेत आहे, असा आरोप काँग्रेस नेते नरेंद्र जिचकार यांनी केला.
…तर जाटांसारखे आंदोलन – पडळकर
आरक्षणासह धनगर समाजाच्या इतर मागण्यांबाबत त्वरित बैठक आयोजित करा अन्यथा महाराष्ट्रातही जाट आंदोलनासारखे धनगर आंदोलन उभे राहू शकते, असा इशारा भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिला. मुंबईच्या अहिल्यादेवी समाजप्रबोधन मंचच्या वतीने धनगर आरक्षणासाठी उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत अॅड. कुंभकोणी यांची कायमस्वरूपी नियुक्ती करावी तसेच न्यायालयात तत्काळ दैनंदिन सुनावणीकरिता सरकारतर्फे त्वरित अर्ज करण्याची मागणी पडळकरांनी केली आहे.
