सार्वजनिक हितासाठी सरकार कोणतीही खाजगी मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकते का? या प्रश्नाच्या उत्तरात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मंगळवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.