ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही याची लेखी हमी द्या, अशी मागणी उपोषणकर्ते लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांनी करताच मध्यस्थीसाठी आलेल्या सरकारी शिष्टमंडळाने वडीगोद्रीतून काढता पाय घेतला. दरम्यान, सरकारशी चर्चा करण्यासाठी पाच जणांचे पथक मुंबईला पाठवण्यात येणार असून सरकारने लेखी हमी दिली तरच उपोषण मागे घेण्यात येईल, असे लक्ष्मण हाके यांनी स्पष्ट केले.
मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनानंतर आता वडीगोद्रीत ‘ओबीसी आरक्षण बचाव’साठी लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे हे बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत. चार दिवस या उपोषणाकडे सरकारचा साधा कारकूनही फिरकला नाही. आज पाचव्या दिवशी सहकार मंत्री अतुल सावे, माजी केंद्रीय मंत्री डॉ. भागवत कराड आणि खासदार संदिपान भुमरे हे सरकारच्या वतीने चर्चेचा प्रस्ताव घेऊन आले. मात्र लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे या दोघांनीही ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण कसे देणार, असा प्रश्न विचारला. ओबीसी आरक्षणाला तसूभरही धक्का लावणार नाही याची लेखी हमी सरकार देणार असेल तरच चर्चा करू, अशी भूमिका उपोषणकर्त्यांनी घेतल्याने सरकारी शिष्टमंडळाचा निरुपाय झाला. उपोषणकर्त्यांनी उपचार तरी घ्यावेत, अशी विनंती शिष्टमंडळाने केली. परंतु तीदेखील हाके यांनी फेटाळून लावली.
सरकारशी चर्चा करण्यासाठी पथक पाठवणार
मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आम्ही उपोषण सोडणार नाही, अशी ठाम भूमिका लक्ष्मण हाके यांनी व्यक्त केली. परंतु सरकारशी चर्चा करण्यासाठी आमच्या वतीने पाच जणांचे पथक मुंबईला पाठवण्यात येणार आहे. या पथकाशी सरकारने सकारात्मक चर्चा केली आणि लेखी आश्वासन दिले तरच उपोषण मागे घेण्यात येईल, असेही हाके तसेच वाघमारे यांनी स्पष्ट केले.
उपोषणकर्त्यांच्या मागण्या
- ओबीसींच्या मूळ आरक्षणात मराठा समाजाचा समावेश करू नये.
- ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी.
- कुणबींच्या बोगस नोंदी रद्द करण्यात याव्यात.
- ओबीसीच्या आर्थिक विकास महामंडळासाठी तरतूद.
- प्रत्येक जिल्हय़ात ओबीसी वसतिगृह.
लक्ष्मण हाके आणि त्यांचे सहकारी ओबीसी आरक्षण बचावसाठी उपोषणाला बसले आहेत. उपोषणामुळे त्यांची प्रकृती खालावली आहे. शासनाची भूमिका मायबापाची असली पाहिजे. सर्व वर्गांना, सर्व आंदोलनांना सारखीच वागणूक मिळावी. समान न्यायाची अपेक्षा मायबाप सरकारकडूनच असते.
– पंकजा मुंडे, भाजप राष्ट्रीय सरचिटणीस
