दिव्यांग मुलांच्या शिक्षणासाठी पाच शैक्षणिक डीटीएच वाहिन्या मंजूर केल्या आहेत. या वाहिन्यांवर इयत्ता नववी ते बारावी, शिष्यवृत्ती व सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास यासाठी आवश्यक ई-साहित्य प्रक्षेपित केले जात आहे, अशी माहिती मिंधे सरकारने मंगळवारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयाला दिली. दिव्यांग मुलांच्या शिक्षणासाठी प्रभावी योजनांची अंमलबजावणी केली जात नसल्याने न्यायालयाने सरकारला फटकारले होते. त्यानंतर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले.
ग्रामीण भागातील दिव्यांग मुलांसाठी ऑनलाईन शैक्षणिक उपक्रम व इतर विविध सुविधा पुरवण्याबाबत राज्य आणि केंद्र सरकारला निर्देश द्या, अशी मागणी करीत ‘नॅशनल असोसिएशन फॉर द ब्लाइंड’, ‘अनामप्रेम’ या संस्थांनी ज्येष्ठ वकील डॉ. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत, तर डॉ. कल्याणी मांडके यांनी असीम सरोदे यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. सिद्धेश पिळणकर, अॅड. विनयकुमार खातू, राज्य सरकारतर्फे अॅड. रुई रॉड्रिग्ज व केंद्रातर्फे अॅड. डी. पी. सिंग यांनी बाजू मांडली. याचदरम्यान राज्याच्या शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाचे उपसचिव तुषार महाजन यांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. याची नोंद घेतानाच सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर याचिकाकर्त्यांना म्हणणे मांडण्यास मुभा देत खंडपीठाने 12 सप्टेंबरपर्यंत सुनावणी तहकूब केली.
प्रतिज्ञापत्रात काय म्हटलेय?
z केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने महाराष्ट्रासाठी पाच शैक्षणिक डीटीएच वाहिन्या मंजूर केल्या आहेत. या वाहिन्यांवर राज्य शिक्षण मंडळाच्या सर्व इयत्तांसाठी शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित केले जातील. हे कार्यक्रम ‘यूटय़ूब’वरदेखील पाहता येतील. त्यासाठी स्वतंत्र लिंक उपलब्ध केली आहे.
z राज्य शिक्षण संशोधन परिषदेने दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी 500 व्हिडीओ तयार केले असून ते ‘दीक्षा’ पोर्टलवर अपलोड केले आहेत. तूर्तास काही इयत्तांसाठीच हे व्हिडीओ उपलब्ध आहेत.
