निवडणूक आयोगाला गंडवणे गद्दार टोळीचे अब्दुल सत्तार यांना चांगलेच महागात पडले आहे. निवडणूक कामासाठी कर्मचाऱ्यांची यादी न देणाऱ्या सत्तारांच्या शाळांमधील मुख्याध्यापकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. आचारसंहिता कक्षाचे नोडल अधिकारी विकास मीना आणि निवडणूक उपजिल्हाधिकारी देवेंद्र कटके यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. अब्दुल सत्तार यांच्या नॅशनल एज्युकेशन सोसायटी आणि प्रगती एज्युकेशन सोसायटीमार्फत 42 शाळा चालवण्यात येतात. या शाळांनी निवडणूक कामासाठी आपल्या कर्मचाऱयांची यादी निवडणूक आयोगाच्या पोर्टलवर टाकली नव्हती. हे प्रकरण चव्हाटय़ावर येताच एकच खळबळ उडाली. सत्तारांच्या 42 शाळांबरोबरच जिल्हय़ातील 90 शाळांनाही याच कारणावरून नोटीस देण्यात आली. नोटीस बजावून निवडणूक विभागाने हात वर केले. मात्र ओरड झाल्यानंतर जिल्हा निवडणूक अधिकाऱयांनी शिक्षणाधिकाऱयांना या संदर्भात पत्र देऊन कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. निवडणूक कामासाठी कर्मचाऱयांची यादी देण्याची जबाबदारी संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकाची असते. त्यामुळे यादी न देणाऱया शाळांच्या मुख्याध्यापकांवर निवडणूक कामात अडथळा आणल्याच्या कारणावरून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.
कार्यकारी अभियंता, प्राचार्यांवरही कारवाई
आचारसंहिता भंग केल्याप्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अशोक येरेकर आणि रत्नपूर येथील एका महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आचारसंहिता कक्षाचे नोडल अधिकारी तथा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना यांनी सांगितले. कार्यकारी अभियंता अशोक येरेकर एका धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. त्यांचे एका राजकीय नेत्यासोबत छायाचित्र असल्याचीही तक्रार आली होती. रत्नपूर येथील एका महाविद्यालयाचे प्राचार्य उमेदवारासोबत अर्ज दाखल करण्यासाठी उपस्थित राहिल्याची तक्रार मिळाली होती. त्यावरून ही कारवाई करण्यात येणार असल्याचे मीना म्हणाले.
संस्था, संस्थाचालकांवर कारवाई नाही!
निवडणूक कामासाठी कर्मचाऱयांची यादी पोर्टलवर अपलोड न करणाऱया जिल्हय़ातील 90 शाळांवर निवडणूक विभागाकडून कारवाई केली जाणार आहे, मात्र ही कारवाई करताना निवडणूक विभागाने संस्था आणि संस्थाचालकांना एक प्रकारे क्लीन चीट दिली आहे. कर्मचाऱयांची यादी देण्याची जबाबदारी शाळेचे प्रमुख म्हणून मुख्याध्यापकांवर होती. त्यांनी ही जबाबदारी पार पाडली नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील, असा युक्तिवाद निवडणूक उपजिल्हाधिकारी देवेंद्र कटके यांनी केला. वास्तविक पाहता खासगी संस्थेच्या शाळेचे मुख्याध्यापक संस्थाचालकांच्या मर्जीनुसार कामकाज करीत असतात. त्यामुळे त्यांनी कर्मचाऱयांची यादी न देणे फर्मान संस्थाचालकांचे असणार हे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे संस्था किंवा संस्थाचालकांवरही कारवाई होणे अपेक्षित आहे.
