शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी वित्त विभागाकडे पैसाच नाही; एक लाखाहून अधिक शेतकरी वंचित

रक्षाबंधनाच्या मुहूर्तावर मुख्यमंत्र्यांना राज्यातल्या लाडक्या बहिणींना अनुदानाचा पहिला हप्ता द्यायचा आहे, पण तिजोरीत निधी नसल्याने वित्त खात्याने सर्व फाईल्स रोखल्या आहेत, तर दुसरीकडे 2017 च्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील लाखो पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची रक्कम देण्यास वित्त खात्याकडे निधीच नसल्याचे पुढे आले आहे. या योजनेसाठी 5 हजार 975 कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे, पण सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने हे शेतकरी अजूनही वंचित आहेत.

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2017 मध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर केली. या योजनेत 1 एप्रिल 2001 पासून पीक व मध्यम मुदत कर्ज घेतलेल्या व 30 जून 2016 पर्यंत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा करण्यात आली. याअंतर्गत दीड लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्यात आली. तसेच 2015-16, 2016-17 या आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना 25 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार होते. पण 2019 मध्ये राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आले. या सरकारच्या काळातील पहिल्याच अधिवेशनात महात्मा जोतिबा फुले कर्जमुक्ती योजना राबवण्याची घोषणा करण्यात आली.

छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजनेत 26 लाख 17 हजार कर्जखाती होती. या शेतकऱ्यांना 15 हजार 349 कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात येणार होती. त्यापैकी 24 हजार 88 हजार कर्ज खात्यांची 13 हजार 705 कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात आली, मात्र 1 लाख 29 हजार कर्ज खात्यांची 1 हजार 644 कोटी रुपयांची कर्जमाफी अद्याप शिल्लक आहे.

ज्या शेतकऱ्यांनी सलग दोन वर्षे पीककर्जाची परतफेड केली आहे अशा 1 कोटी 72 लाख कर्जखात्यांपैकी 2 लाख 33 हजार कर्जखाती प्रलंबित आहेत. या योजनेत 2 हजार 772 कोटी रुपयांची कर्जमाफीची रक्कम अदा केली आहे. मात्र 346 कोटी रुपयांची रक्कम अद्याप दिलेली नाही.

वित्त खात्याचा नकार

2017 मध्ये जाहीर केलेली योजना  ‘महाऑनलाइन’ पोर्टलवरून राबवण्यात येत होती. 2019 मध्ये ही योजना ‘महाआयटी’कडे हस्तांतरित केली, पण 2017 मधील शेतकऱ्यांचा डेटा मिळत नव्हता. मोठय़ा प्रयासाने हा  डेटा मिळाला. कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांचा डेटा व थकबाकीच्या रकमेचा प्रस्ताव वित्त खात्याकडे पाठवला, पण मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना व लोकप्रिय घोषणांच्या अंमलबजावणीसाठी निधीची गरज असल्याने कर्जमाफीचा प्रस्ताव रखडला आहे.