लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांची नाराजी भोवल्यानंतर विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये शेतकऱ्यांना खूष करण्यासाठी महायुती सरकारची सत्ता आल्यास शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची घोषणा केली होती. पण सोमवारपासून नागपूरमध्ये सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी होण्याची शक्यता दुरवली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा हिरमोड होणार आहे.
महायुती सरकारचे नागपूरमधील पहिलेच अधिवेशन आहे. त्यामुळे पहिल्याच अधिवेनात शेतकरी कर्जमाफी होण्याची शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. 2019मध्ये महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनात कर्जमाफी जाहीर झाली होती. त्यामुळे या अधिवेशनातही कर्जमाफी होईल, अशी शेतकऱयांची अटकळ होती.
देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदाची सूत्रे घेतल्यानंतर प्रशासनाच्या आढावा बैठकीत याबाबत कोणतेही निर्देश दिले नसल्याने कर्जमाफी होणार नाही.
सहकार विभागातील सूत्रांशी संपर्क साधला असता कर्जमाफी देण्यासाठी तयारीबाबत कोणतेही निर्देश अद्याप नाहीत. त्यामुळे या अधिवेशनात कर्जमाफी होणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सहा लाख शेतकऱ्यांना लाभ नाही
2017च्या छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजनेत पात्र ठरलेल्या सहा लाखांवरील शेतकऱयांना महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी सन्मान कर्जमुक्ती योजनेतही लाभ मिळू शकला नाही. यामध्ये 1 हजार 644 कोटी रुपयांची कर्जमाफी तर 3 हजार 985 कोटी रुपयांची एकरकमी परतफेड योजना आणि 346 कोटी रुपये प्रोत्साहन लाभापोटी देणे बाकी आहे. या शेतकऱ्यांना 5 हजार 975 कोटी रुपयांची कर्जमाफी प्रलंबित आहे.
2017 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर केली होती. या योजनेत 1 एप्रिल 2001 पासून पीक व मध्यम मुदत कर्ज घेतलेल्या आणि 30 जून 2016 पर्यंत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची योजना आणली. या योजनेत दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली. तसेच 2015-16, 2016-17 या आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकऱयांना 25 हजार रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली. या योजनेंतर्गत 18 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात आली.
