वन्य प्राण्यांकडून होणाऱ्या सततच्या वाढत्या उपद्रवामुळे शेतकऱ्यांच्या शेती पिकासह फळ लागवडीच्या पिकांचे अतोनात नुकसान होत आहे. त्यामुळे हमखास उत्पन्न मिळवून देणारी शेती धोक्यात आलेली आहे. कायम उत्पन्नातील शेती ही आता फायद्यापेक्षा अधिक तोट्यातच जात चालली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर नाईलाजाने शेती सोडून देण्याची वेळ आली आहे. मात्र मायबाप शासनकर्ते यावर काहीही उपाय योजना करत नाहीत.
राज्यात आंबा, काजू, सुपारी नारळ इ. फळझाडे तसेच बांबू व फुलझाडे यांचा मोहोर, फुलोरा, पालवी इत्यादीचे वन्यप्राण्यांकडुन नुकसान होण्याच्या घटना घडत आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये सद्यस्थितीत नुकसान भरपाई निश्चित करण्याबाबत कार्यपद्धती अस्तित्वात नाही. फळझाडांचा मोहोर फुलोरा, पालवीचे वन्यप्राण्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीच्या प्रकरणात नुकसानीचे प्रमाण व मोबदला देणेकरीता कार्यपद्धती ठरविणे तसेच नुकसानी टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुचविण्यासाठी शासनाने प्रधान सचिव (वने) महसुल व वन विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. सदर समितीतील काही सदस्यांसह शेतकऱ्यांच्या उपस्थित फेब्रुवारी 2023 मध्ये दापोली तालुक्यातील बांधतिवरे येथे एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आलेले होते. याबैठकिला मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.) कोल्हापूरचे आर. एम. रमानुजन उपस्थित होते.
वरील अभ्यासगटाने दापोली तालुक्यातील बांधतिवरे अजितकुमार आत्माराम लयाळ यांच्या बागायतीमध्ये जावुन, वन्यप्राण्यांकडुन उपद्रव झालेल्या सुपारी, चिकू, फणस या फळझाडांची पाहणी केली. तसेच अभ्यासगटाने क्षेत्रीय भेटीदरम्यान स्थानिक शेतकरी यांच्याकडुन उपद्रव्यी वन्यप्राणी फळझाडांस कशाप्रकारे उपद्रव करतात याबाबची माहिती घेतली. त्यानंतर वनविभागाने बांधतिवरे येथील समाज मंदिरामध्ये अभ्यासगट व स्थानिक शेतकरी यांच्यामध्ये चर्चासत्र संपन्न झाले. सदर चर्चासत्रामध्ये स्थानिक शेतकरी यांनी वन्यप्राण्यांकडुन वेगवेगळया पिकांस होणारा प्रादुर्भाव व वन्यप्राण्यांकडुन मालमत्तेचे नुकसान याबाबतची संपूर्ण माहिती अभ्यासगटास दिली.
मात्र बैठक होवून एक वर्ष उलटून गेले तरी अदयापही शेतकऱ्यांना उपद्रवी ठरणाऱ्या वन्य प्राण्यांचा हिमाचल प्रदेश राज्याच्या धर्तीवर उपद्रवी वन्य प्राण्यांचा शेड्यूल 4 मध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे झालेल्या शेती पिकाची ठोस नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा प्रतीदिनी आकडा हा वाढतच चालला आहे. त्यामुळे आणखी किती काळ वाट पाहील्या नंतर मायबाप शासनकर्ते हे शेतकऱ्यांचा विचार करतील. हे त्यांचे त्यानाच माहीती मात्र तोवर शेतकऱ्यांनी शेती करणे सोडून रोजगारासाठी शहराची वाट धरलेली असेल आणि या स्थलांतराच्या प्रकारामुळे खेडी ओस पडलेली दिसतील. याला जबाबदार शासन यंत्रनाच असेल.
वन्य प्राण्यांनी केलेली नुकसानभाई देण्यास शासन कुठल्याही प्रकारे लक्ष देत नाही. वानर केलटयांनी आंबा काजू यांचा मोहोर पाडून टाकल्यावर त्याच्या नुकसान भरपाईची कोणतीच कार्यपध्दती शासनाकडे निश्चित नाही. रानडुकरे, वानर, केळटी आदी वन्य प्राण्यांकडून होणा-या नुकसानीच्या तरतुदी एवढ्या किचकट करून ठेवल्या आहेत की वारंवार अधिकाऱ्यांना सांगून आणि अर्ज देवूनही काहीच उपाय योजना होत नाहीत कागदी घोडे नाचविण्याच्या खर्चाइतकेही नुकसानीच्या मोबदल्यात तसा शेतकऱ्याच्या पदरात काहीही नुकसान भरपाईचा मोबदला पडत नाही.
– मनोज केळकर, आंबवली बुद्रुक, ता. दापोली. प्रगतशिल शेतकरी आणि सुप्रसिध्द आंबा काजू बागायतदार
