महाविद्यालयीन पातळीवरील परीक्षांच्या निकालाबाबत मुंबई विद्यापीठाला शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने चांगलेच फैलावर घेतले. महाविद्यालये प्रश्नपत्रिका स्वतः तपासून गुणांचा तपशील विद्यापीठाकडे पाठवतात. मात्र त्या गुणांच्या तपशिलाची शहानिशा करणे ही विद्यापीठाची जबाबदारीच आहे. विद्यार्थ्यांच्या निकालाची संपूर्ण जबाबदारी महाविद्यालयांवर झटपू नका, अशी ताकीद न्यायालयाने मुंबई विद्यापीठाला दिली.
नेरुळ येथील डॉ. डी. वाय. पाटील लॉ कॉलेजने जून 2021 मध्ये न्यायवैद्यक शास्त्र व सायबर लॉ या पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा घेतल्या. मात्र तीन वर्षानंतरही निकाल जाहीर केला नाही. महाविद्यालय व विद्यापीठाच्या या भोंगळ कारभाराकडे लक्ष वेधत सांताक्रूझ येथील विधी शाखेची विद्यार्थिनी रेशमा ठिकर हिने अॅड. गौरेश मोगरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. तिच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर व न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
महाविद्यालयाला उत्तर सादर करण्याचे आदेश
z डॉ. डी. वाय. पाटील कॉलेजला खंडपीठाने धारेवर धरले. महाविद्यालयाने एप्रिलपासून आतापर्यंत उत्तर का सादर केले नाही, याचा खुलासा करीत आठवडाभरात प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे आदेश खंडपीठाने दिले.
परीक्षा न दिलेल्या विषयांचा निकाल जाहीर
z याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनीचा तीन वर्षांनंतर निकाल जाहीर करण्यात आला. त्यातही मोठा सावळागोंधळ समोर आला. विद्यार्थिनीने ज्या विषयांची परीक्षा दिली, त्या विषयांच्या निकालाचा पत्ताच नाही. विद्यार्थिनीला दिलेल्या गुणपत्रिकेत परीक्षा न दिलेल्या विषयांचा निकाल जाहीर केला. महाविद्यालय व विद्यापीठाच्या या निष्काळणीपणावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
विद्यार्थ्यांच्या नुकसानीला जबाबदार कोण?
z महाविद्यालये विद्यापीठाशी संलग्न असतात. महाविद्यालये परीक्षा घेत असली तरी निकाल जाहीर करण्याची जबाबदारी विद्यापीठाची आहे. विद्यापीठाने माहितीची शहानिशा करून निकाल जाहीर केला पाहिजे. महाविद्यालय व विद्यापीठाच्या गोंधळात विद्यार्थ्यांच्या होणाऱया नुकसानीला जबाबदार कोण, असा सवाल अॅड. दिलीप साटले यांनी केला.
