देशातील इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 1 ऑक्टोबरपासून पीएम ई-ड्राईव्ह योजना लागू करण्यात आलीय. याअंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर सबसिडी मिळणार आहे. या योजनेवर सरकार 10,900 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाने सोमवारी याबाबत अधिसूचना जारी केली.
31 मार्च 2026 पर्यंत योजना
केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाने अधिसूचनेत म्हटले आहे की, देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना वेगाने चालना देण्यासाठी, चार्ंजग स्टेशन्ससह पायाभूत सुविधा सेटअप उभारण्यासाठी आणि देशात इको-सिस्टमचे उत्पादन करणाऱया इलेक्ट्रिक वाहनांचा विकास करण्यासाठी पीएम – ड्राईव्ह योजना 1 ऑक्टोबर 2024 ते 31 मार्च 2026 या कालावधीत लागू केली जाणार आहे. पीएम ई -ड्राईव्ह योजनेंतर्गत सरकार ई – टू व्हीलर, ई – थ्री व्हीलर, ई -अॅम्ब्युलन्स, ई – ट्रक आणि इतर उदयोन्मुख इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर अनुदान देणार आहे. राज्य सरकारांच्या मदतीने ई-मोबिलिटीला चालना देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे.
– 10,900 कोटींपैकी
2024-25 मध्ये 5047 कोटी रुपये इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी खर्च केले जाणार आहेत, तर 2025-26 मध्ये 5853 कोटी रुपये खर्च करण्याची योजना आहे. पीएम ई – ड्राईव्ह योजना 24.79 लाख ई – टू व्हीलर, 3.16 लाख ई – थ्री व्हीलर आणि 14,028 ई – बसना सहाय्य करेल.
