राज्यातील मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे महापालिकांसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना मुहूर्त कधी लाभणार हा प्रश्न लवकरच निकाली निघण्याची चिन्हे आहेत. रखडलेल्या निवडणुकांमुळे राज्यघटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन होत आहे, याकडे शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. त्याची दखल घेत न्यायालय 15 ऑक्टोबर रोजी सविस्तर सुनावणी घेण्यास तयार झाले आहे.
झारखंडच्या प्रलंबित निवडणुकीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल झाली आहे. शुक्रवारी त्याच याचिकेसोबत महाराष्ट्रातील प्रलंबित निवडणुकांसंदर्भातील याचिका कार्यतालिकेवर ठेवण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. देवदत्त पालोदकर, ऍड. अभय अंतुरकर व ऍड. आडगावकर यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांबाबत तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. त्यावर खंडपीठ 15 ऑक्टोबरला सविस्तर सुनावणी घेण्यास तयार झाले आणि त्यानुसार याचिका सूचिबद्ध करण्याचे निर्देश रजिस्ट्रीना दिले. यावेळी मिंधे सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हजर होते.
