‘गणपत वाणी बिडी पिताना चावायाचा नुसतीच काडी, म्हणायचा अन् मनाशीच की या जागेवर बांधिन माडी’ या बा. सी. मर्ढेकर यांच्या कवितेतील ओळींप्रमाणे लोकसभा निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून खोके सरकारने सर्वसामान्यांना केवळ दिवास्वप्न दाखवले. राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने एकीकडे कर्ज काढून खर्च भागवावा लागत आहे. खिशात नाही आणा आणि मला बाजीराव म्हणा, अशी गत झालेली असतानाही उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज 6 लाख 522 कोटी रुपयांची तरतूद असलेला अंतरिम अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर केला. 7 हजार कोटींच्या कर्जाचे ओझे आणि 99 हजार कोटींची राजकोषीय तूट असतानाही मिंधे सरकारने राज्याची अर्थव्यवस्था वन ट्रिलियन डॉलर्सकडे नेण्याचे दिवास्वप्न राज्याला दाखवले. अंतरिम आणि अंतिम अर्थसंकल्पात शेतकरी, कष्टकरी, महिला, विद्यार्थी, युवकांसाठी कोटय़वधी रुपयांच्या योजनांची घोषणा करत सरकारने स्वतःची पाठ थोपटून घेतली.
विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मांडण्यात आलेल्या पुरवण्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी जवळपास साडेसहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात येणार आहे. त्यातच 2024-2025 या आर्थिक वर्षात पुढील चार महिन्यांच्या कालावधीत 9 हजार 734 कोटी रुपये महसुली तर 99 हजार 288 कोटी रुपये राजकोषीय तूट अपेक्षित आहे. त्यानंतरही उपमुख्यमंत्रीr अजित पवार यांनी 6 लाख 522 कोटी रुपयांची तरतूद असलेला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये 4 लाख 98 हजार 758 कोटी रुपये महसुली जमा आणि 5 लाख 8 हजार 492 कोटी रुपये महसुली खर्च दाखविण्यात आला आहे. नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत 99 हजार कोटींची राजकोषीय तूट असतानाही राज्याची अर्थव्यवस्था वन ट्रिलियन डॉलर्स करण्याचे स्वप्न साकार करण्याचा दावा अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे.
अंतरिम अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत, तर शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत सादर केला. लोकसभा निवडणुका असल्यामुळे हा चार महिन्यांसाठीचाच अंतरिम अर्थसंकल्प अर्थातच लेखानुदान आहे. केंद्रात नवीन सरकार आल्यानंतर जुलै महिन्यात उर्वरित आठ महिन्यांचा अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार असल्याचे वित्तमंत्री अजित पवार म्हणाले. जुन्याच घोषणांची नव्याने उजळणी करीत वित्तमंत्री अजित पवार यांनी केवळ शब्दांचे बुडबुडे उडवले. दिल्लीतील सेंट्रल व्हिस्टाच्या धर्तीवर मंत्रालयाच्या परिसरात महाविस्टाची घोषणा करताना वित्तमंत्र्यांना आशा वर्कर्स, अंगणवाडी सेविकांना दिलासा देणारी कोणतीही घोषणा केली नाही.
मराठी भाषा भवन ठोस घोषणा नाही
मराठी भाषा दिनाच्या दिवशी राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर झाला. त्यामुळे चर्नीरोड येथील मराठी भाषा भवनाच्या उभारणीच्या तारखेची ठोस घोषणा होईल अशी अनेकांची अपेक्षा होती; पण गिरगाव येथे मराठी भाषा भवनाचे काम कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्यात येईल अशी घोषणा करण्यात आली. गोवा व दिल्लीप्रमाणेच कर्नाटकमध्ये मराठी भाषा उपकेंद्र स्थापन करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
अयोध्येत महाराष्ट्र भवन
राज्यातील पर्यटकांना आणि भाविकांना किफायतशीर दरामध्ये उत्तम व सुरक्षित सुविधा पुरवण्यासाठी श्रीनगर आणि अयोध्येत महाराष्ट्र भवन बांधण्यात येणार आहे. या दोन्ही ठिकाणी महाराष्ट्र भवन बांधण्यासाठी तेथील राज्य सरकारने मोक्याची जागा उपलब्ध करून दिली आहे. या जागांसाठी 88 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
बार्टीच्या धर्तीवर आर्टी
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी)च्या धर्तीवर मातंग समाजासाठी अण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी) स्थापन करण्यात आली आहे.
कर्जाचा भार वाढतोय
राज्यावरील कर्जाचा भार 7 लाख 83 हजार कोटीपर्यंत गेला असून अर्थसंकल्प 9 हजार 734 कोटी तुटीचा आहे. मागच्या वर्षी जे महसुली उत्पन्न अपेक्षित होते त्यात 25 हजार कोटी रुपयांची घट झाली आहे.
विरोध डावलून वाढवण बंदर प्रकल्प रेटणार
वाढवण बंदराच्या प्रकल्पाला मच्छीमारांचा विरोध आहे. या प्रकल्पासाठी आंदोलन सुरू आहे, पण तरीही अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी जेएनपीटीचे सॅटेलाईट पोर्ट म्हणून वाढवण बंदर विकसित करण्याचे प्रस्तावित असल्याचे वित्तमंत्र्यांनी जाहीर केले. या प्रकल्पात महाराष्ट्र सागरी मंडळाचा 26 टक्के समभाग असून प्रकल्पाची किंमत 76 हजार कोटी रुपये आहे.
संभाजी महाराज बलिदान स्थळासाठी 270 कोटी
स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांचे बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर, ता. हवेली व समाधी स्थळ वढू बुद्रुक, तालुका शिरुर, जिल्हा पुणे येथील स्मारकासाठी 270 कोटी रुपये किमतीचा आराखडा तयार असून त्याचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. 12 ज्योतार्ंलगापैकी एक औंढा नागनाथ जिल्हा हिंगोली, साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक श्री क्षेत्र माहुरगड, जिल्हा नांदेड, एकवीरादेवी मंदिर, जिल्हा पुणे तीर्थक्षेत्र विकास प्राधिकरणांची स्थापना करण्यात आली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या तृतीय जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त विविध कार्यक्रमांसाठी 20 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येईल. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर मंदिरे, बारवांचे जतन व संवर्धन योजनेसाठी 53 कोटी रुपये निधी, तर धाराशीव जिह्यात संत गोरोबाकाका महाराज यांच्या स्मारकासाठी शासकीय जमीन व निधी देण्यात येणार आहे. प्रतापगडाच्या पायथ्याशी ‘वीर जीवा महाला’ यांच्या स्मारकासाठी जागा देण्यात येणार असून संगमवाडी, पुणे येथे लहुजी वस्ताद साळवे यांचे स्मारक उभारण्यात येईल. अंमळनेर जिल्हा जळगाव येथे सानेगुरुजींचे स्मारक उभारण्यात येईल. हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरू जन्मस्थळ परिसर विकासासाठी 102 कोटी 48 लाख रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. श्री क्षेत्र सप्तशृंगी गड, ता. कळवण स्थळाच्या 81 कोटी 86 लाख रुपयांच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखडय़ास मान्यता देण्यात आली आहे.
विमानतळ विस्तार
नगर जिल्हय़ातील शिर्डी येथील विमानतळाच्या सुमारे 50 हजार चौरस मीटरच्या अत्याधुनिक एकात्मिक टर्मिनल इमारतीचे काम लवकरच सुरू होईल.
छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळाच्या विस्ताराकरिता भूसंपादनासाठी 578 कोटी 45 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
नागपूर येथील मिहान प्रकल्पासाठी भूसंपादन व पुनर्वसनासाठी 100 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे.
कोल्हापूर विमानतळाच्या विस्तारासाठी भूसंपादन सुरू असून आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
अमरावती जिल्हय़ातील बेलोरा येथील विमानतळाच्या धावपट्टीचे विस्तारीकरण पूर्ण झाले आहे. रात्रीची विमानसेवा सुरू करण्यासाठीची कामे सध्या सुरू आहेत.
नवी मुंबई विमानतळाचे काम वेगाने सुरू असून त्याचा पहिला टप्पा मार्च 2025 पर्यंत कार्यान्वित होईल.
वस्त्रोद्योग धोरण
राज्याचे ‘एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणाअंतर्गत प्रथमच अंत्योदय शिधापत्रिकेवर सार्वजनिक वितरण प्रणालीव्दारे एका कुटुंबास एका साडीचे मोफत वाटप करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. लघु-वस्त्रोद्योग संकुल औद्योगिक क्षेत्रात लघु-वस्त्रेद्योग संकुले स्थापन करण्यास भांडवली अनुदान देण्याचा योजना सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
सेंट्रल व्हिस्टाच्या धर्तीवर मंत्रालयाजवळ महाविस्टा, साडेसात हजार कोटींचा प्रकल्प
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना खूष करण्यासाठी राज्यातील ट्रिपल इंजिन सरकारने सेंट्रल व्हिस्टाच्या धर्तीवर मंत्रालयाजवळ महाविस्टा हा प्रकल्प उभारण्याची घोषणा आजच्या बजेटमध्ये केली आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत मंत्रालय, विधान भवन तसेच या परिसरातील मंत्र्यांचे सरकारी बंगले, इमारतींचा पुनर्विकास करण्यात येईल. सुमारे साडेसात हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्किटेक्ट नेमण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पाची माहिती वित्तमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. सेंट्रल व्हिस्टाच्या अंतर्गत संसद भवन बांधण्यात आले आहे. आता त्याच धर्तीवर महाव्हिस्टादेखील राबविण्यात येणार आहे. याअंतर्गत मंत्रालय, विधान भवन या इमारतींचा तसेच या परिसरातील मंत्र्यांचे शासकीय बंगले, शासकीय अधिकाऱयांना निवासासाठी देण्यात आलेल्या इमारती यांचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. हा 13 ते 14 एकरांचा एकूण परिसर आहे. मंत्र्यांचे बंगले पाडून त्या जागी टॉवर उभारण्यात येणार आहेत. या माध्यमातून अधिक मोकळी जागा उपलब्ध होईल, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली. आधी पी.के. दास या आर्किटेक्टकडे प्रकल्प रचना तयार करण्यास सांगितले होते; पण हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे करायच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्याने आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्किटेक्ट नेमण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी सध्या तरी साडेसात हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित असल्याचे अजित पवार म्हणाले.
वर्ष 2026-27 मध्ये मतदारसंघ पुनर्रचना होणार आहे. त्यामुळे विधानसभेत आमदार संख्याही वाढणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हाच विचार करून संसद भवन नवीन बांधले. नवीन संसद भवनात खासदारांची आसनसंख्या वाढवण्यात आली. त्यामुळे राज्यातही विधान भवनात संख्यावाढ करावी लागणार आहे. म्हणून मंत्रालय आणि विधान भवन परिसराचा पुनर्विकास करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
पत्रकार सन्मान योजनेच्या मुद्यावरून पत्रकारांनी सरकारला धारेवर धरले
महाराष्ट्र विधान मंडळात जाहीर करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पाची माहिती देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री शंभुराज देसाई, संजय बनसोडे हे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर विधान भवनातील पत्रकार कक्षात आले. राज्यातील सर्वच घटकांना न्याय देणारा अंतरिम अर्थसंकल्प असल्याची स्तुतीसुमने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यावर उधळीत असतानाच मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष प्रमोद डोईफोडे आणि कार्यवाह प्रवीण पुरो तातडीने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या दिशेने गेले. सर्व घटकांना न्याय मिळाल्याचे आपण सांगत आहात; परंतु पत्रकारांनाच न्याय मिळालेला नाही, अशी तक्रार केली. त्याबरोबर सर्वच पत्रकारांनी असंतोष व्यक्त केला. शंभुराज देसाई यांनी दोन दिवसांत जीआर निघेल, असे विधान परिषदेत सांगितले. पण दोन अधिवेशने होऊनही जीआर निघालेला नाही, असे पत्रकारांनी निदर्शनास आणून दिले. पत्रकारांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे पत्रकारांना तत्काळ न्याय देण्यासाठी जोरदार आग्रह धरला. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांच्या सर्व मागण्या मान्य करीत असल्याची घोषणा केली.
दिवाळखोरीकडे वाटचाल
विकासाचे दिवास्वप्न दाखवणारा अर्थसंकल्प सरकारने राज्याच्या माथी मारला आहे. 99 हजार कोटींची राजकोषीय तूट म्हणजे राज्याची दिवाळखोरीकडे वाटचाल सुरू झाली, हे आता लपून राहिलेले नाही. फसव्या घोषणा अन् पोकळ आश्वासनांची रेलचेल या अर्थसंकल्पात आहे. जुन्या योजना नव्याने मांडलेला हा अर्थसंकल्प म्हणजे शिळय़ा कढीला ऊत आणणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
– विजय वडेट्टीवार, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा
वांझोटा अर्थसंकल्प
आर्थिक नियोजनाचा अभाव असलेला वांझोटा अर्थसंकल्प राज्य सरकारने सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात सामान्य जनता, शेतकरी, कामगारांना कोणताच दिलासा मिळालेला नाही. मागील अर्थसंकल्पातील 75 टक्के घोषणा यावेळीही वाचून दाखवण्यात आल्या. सरकारने जाहीर केलेल्या पंचामृतापैकी एकही
थेंब वर्षभरात राज्यातील जनतेला मिळाला नाही. अर्थसंकल्पातून कोणालाच दिलासा मिळालेला नाही.
– अंबादास दानवे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद
फसवा, दिशाहीन
अडचणीत सापडलेला बळीराजा, वाढत्या महागाईने त्रस्त सर्वसामान्य, गोरगरीब, अल्पसंख्याक, आदिवासी, महिला वर्ग, बेरोजगारीने हताश युवा वर्गाला अर्थसंकल्पाकडून मोठी अपेक्षा होती, परंतु महायुती सरकारच्या अंतरिम अर्थसंकल्पाने त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले आहे. अर्थसंकल्पात मोठमोठय़ा घोषणांचा वर्षाव असून दूरदृष्टीचा अभाव आहे. हा महसुली तुटीचा, गतिहीन, नीतिहीन, कृतिहीन फसवा आणि दिशाहीन अर्थसंकल्प आहे.
– वर्षा गायकवाड, अध्यक्षा, मुंबई काँग्रेस
भ्रष्टाचार झाकणारा अर्थसंकल्प
महायुती सरकारने सादर केलेला अंतरिम अर्थसंकल्पात निवडणूक डोळय़ासमोर ठेवून प्रत्येक समाज घटकाला खूश करण्यासाठी केवळ घोषणा केल्या आहेत. राज्य सरकार सर्व आघाडय़ांवर अपयशी ठरले आहे. सरकारचे हे अपयश आणि भ्रष्टाचार झाकण्यासाठी अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस पाडला आहे.
– नाना पटोले, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस
जल जीवन मिशन
‘हर घर नल, हर घर जल’ संकल्पनेनुसार ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात पिण्याचे शुद्ध पाणी ‘जल जीवन मिशन’ अभियानातून उपलब्ध करून देण्यासाठी 1 कोटी 46 लाख 64 हजार 382 नळ जोडण्यांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. जानेवारी,2024 पर्यंत त्यापैकी 1 कोटी 22 लाख 10 हजार 475 घरगुती नळजोडण्या देण्यात आल्या आहेत. उर्वरित नळजोडण्या देण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.
गुंतवणूक व रोजगार निर्मिती
जानेवारी 2024 मध्ये स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे आयोजित जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये राज्य शासनाचे 19 कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार झाले असून त्याद्वारे 3 लाख कोटींहून अधिक रुपयांची गुंतवणूक आणि सुमारे दोन लाख रोजगार निर्मिती होणार आहे.
महिला आणि बालकल्याण
मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी ही नवी योजना 1 एप्रिल 2023 पासून सुरू करण्यात आली आहे. लाभार्थी मुलीला या योजनेतून तिच्या वयाच्या 18 वर्षापर्यंत टप्प्याटप्प्याने एकूण 1 लाख 1 हजार रुपये मिळतील, अशी तरतूद आहे. नागरी बालविकास केंद्र शहरी भागातील कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी नागरी बाल विकास केंद्र सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली असून त्यामुळे अतितीव्र कुपोषित बालकांना सर्वसाधारण श्रेणीत आणण्यास मदत होईल. राज्यामध्ये ‘मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान’ राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान 1 लाख महिलांना विविध शासकीय योजनांचा थेट लाभ देण्याचे उद्दीष्ट आहे.
पर्यावरण
विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरण संवर्धनाची जाणीव विकसित व्हावी तसेच प्रत्यक्ष कृतीच्य आधारे त्यांच्याकडून नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन व्हावे यासाठी ‘माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत’ सर्व जिल्हय़ांतील शाळांमध्ये पर्यावरण सेवा योजना राबविण्यात येत आहे. वृक्ष लागवड दरवर्षी सुमारे 25 हजार किलोमीटर राज्यमार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्गांच्या दोन्हा बाजूंना वृक्षलागवड करण्याचे नियोजन आहे. अटल बांबू समृध्दी योजनेअंतर्गत शेतकऱयांच्या दहा हजार हेक्टर क्षेत्रावर बांबूची लागवड करण्यात येणार आहे.
शेतकऱयांसाठी योजना
नमो शेतकरी महासन्मान निधा योजने अंतर्गत 84 लाख 57 हजार शेतकरी कुटुंबांना पहिल्या हप्त्यापोटी 1 हजार 691 कोटी 47 लाख रुपये अनुदान प्रदान करण्यात आले आहे. पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2023 मध्ये ‘एक रुपयात पीक विमा योजने’तून 50 लाख 1 हजार शेतकरी अर्जदारांना 2 हजार 268 कोटी 43 लाख रुपये विमा रक्कम अदा करण्यात आली आहे.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या 6 हजार कोटी रुपये किमतीच्य दुसऱया टप्प्यास मान्यता देण्यात आली आहे. बीड जिह्यातील मौजे जिरेवाडी, तालुका परळी-वैजनाथ येथे सोयाबीन संशोधन व प्रक्रिया उपकेंद्र, शासकीय कृषी महाविद्यालय आणि कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
पर्यटन विकासाला चालना
पर्यटन धोरण पर्यटनाला चालना देण्यासाठी शाश्वत पर्यटन धोरण आखण्यात येईल. राज्यातील 50 नवीन पर्यटन स्थळांची निवड करून त्या ठिकाणी थीम पार्क ऍडव्हेंचर स्पोर्टस्, शॉपिंग मॉल, वॉटर पार्क आणि निवास व्यवस्था करण्यात येत आहेत.
लोणार, जिल्हा बुलढाणा, अजिंठा-वेरुळ, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर, कळसुबाई भंडारदरा, जिल्हा नगर, त्र्यंबकेश्वर, जिल्हा नाशिक तसेच कोकणातील सागरी किल्ल्यांच्या ठिकाणी पर्यटकांसाठी उच्च दर्जाच्या सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. लोणावळा, जिल्हा पुणे येथे 333 कोटी 56 लाख रुपये अंदाजित किमतीचा जागतिक दर्जाचा स्कायवॉक प्रकल्प उभारण्यात येईल.
जलपर्यटन शिवसागर जलाशय, जिल्हा सातारा, गोसीखुर्द जलाशय, जिल्हा भंडारा तसेच जिल्हा जळगाव येथे नाविन्यपूर्ण जलपर्यटन प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत.
खातेनिहाय प्रस्तावित तरतुदी (कोटी रुपये)
नगरविकास – 10 हजार 629, सार्वजनिक बांधकाम रस्ते आणि इमारती – 21 हजार 303, ग्रामविकास – 9 हजार 280, गृह, परिवहन आणि बंदरे – 4 हजार 94.
सामान्य प्रशासन – 1 हजार 432, उद्योग – 1 हजार 21, सहकार, पणन, वस्त्राsद्योग – 1 हजार 952, पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता – 3 हजार 875, पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल – 245, वने – 2 हजार 507, मृद आणि जलसंधारण – 4 हजार 247, ऊर्जा – 11 हजार 934, कृषी – 3 हजार 650, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्यव्यसाय – 555, फलोत्पादन – 708, मदत आणि पुनर्वसन – 638, जलसंपदा, लाभक्षेत्र आणि खारभूमी – 16 हजार 456, महिला आणि बालविकास – 3 हजार 107, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये – 2 हजार 574, सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण – 3 हजार 827, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य – 18 हजार 816, आदिवासी विकास – 15 हजार 360, इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण आणि अल्पसंख्याक विभाग – 5 हजार 180, गृहनिर्माण – 1 हजार 347, दिव्यांग कल्याण – 1 हजार 526, कामगार – 171, अन्न आणि नागरी पुरवठा – 526, क्रीडा – 537, उच्च आणि तंत्रशिक्षण – 2 हजार 98, शालेय शिक्षण – 2 हजार 959 कौशल्य, नावीन्यता, रोजगार उद्योजकता विकास – 807, सांस्कृतिक कार्य – 1 हजार 186, पर्यटन – 1 हजार 973.
महसूल – 474, विधी आणि न्याय – 759, गृह (पोलीस) – 2 हजार 237, राज्य उत्पादन शुल्क – 153, वित्त विभाग – 208 कोटी, नियोजन विभाग – 9 हजार 193, रोजगार हमी योजना – 2 हजार 205, माहिती आणि तंत्रज्ञान – 920, माहिती आणि जनसंपर्क तसेच विधानमंडळ सचिवालय प्रत्येकी 547, तर मराठी भाषा विभाग – 71 कोटी रुपये.
जुन्याच घोषणांचा शंख फुंकला..
प्रकाश पेरा आपुल्या भोवती, दिव्याने दिवा पेटतसे, इथे भ्रष्टता, शंखच पोकळ फुकू नका, भलेपणाचे कार्य उगवता… उगाच टीका करू नका…या कविवर्य कुसुमाग्रजांच्या कवितेतील ओळी अजित पवार यांनी बजेट सादर करताना वाचून दाखवल्या, पण बजेटमध्ये जुन्या घोषणांचा शंख फुंकल्याचे दिसून आले.
महाविकास आघाडीच्या प्रकल्पांचे श्रेय
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील कामाची जंत्री सरकारने वाचून दाखवली. अटल सेतू, ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह किनारी मार्गाला जोडणारा दुहेरी बोगदा, कोस्टल रोड, वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतूचा पालघरपर्यंतचा विस्तार, पूर्व द्रुतगती मार्गाचा ठाणे शहरापर्यंतचा विस्तार, शिवकालीन 32 गडकिल्ल्यांचे नूतनीकरण व संवर्धनाची पूर्वीचीच घोषणा केली.
अर्थसंकल्पातील अवकाळी घोषणांचा फटका महाराष्ट्राला बसतो की काय? उद्धव ठाकरे यांचा चिमटा
मिंधे सरकारने आज मांडलेला अर्थसंकल्प म्हणजे कंत्राटदार मित्र जोमात अन् शेतकरी कोमात अशी बोचरी टीकाही उद्धव ठाकरे यांनी केली. राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलीयन डॉलर करण्याची सरकारची घोषणा आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन झाल्याची टीका उद्धव ठाकरे यांनी केली. राज्याला अवकाळी पावसाचा फटका बसला. आता अर्थसंकल्पातील घोषणांचा फटका बसतो की काय अशी अवस्था आहे, असे ते म्हणाले. अर्थसंकल्पात नवनव्या घोषणा केल्या आहेत. नवीन रस्त्यांच्या घोषणा केल्या, पण पहिल्या घोषणांचे काय, असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी केला.
पुढचे पाठ मागचे सपाट
सरकारचे अनेक रस्ते घोटाळे शिवसेनेने चव्हाटय़ावर आणले आहेत, घोटाळा बाहेर आल्यावर मिंधे सरकार टेंडर रद्द करून पुन्हा नव्याने टेंडर काढते, असे ते म्हणाले. मराठी भाषा भवनांचा महाविकास आघाडी सरकारने उल्लेख केला तोच आजच्या अर्थसंकल्पात आहे. पर्यटनाच्या बाबतीतही नवीन काहीच नाही. म्हणजेच पुढचे पाठ मागचे सपाट, अशी सरकारची अवस्था आहे, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
