कर्नाटकातील महर्षी वाल्मिकी अनुसूचित जमाती विकास महामंडळ लिमिटेडमधील कथित घोटाळ्यासंदर्भात कर्नाटकचे माजी मंत्री बी नागेंद्र आणि काँग्रेसचे आमदार बी डड्डल यांच्या निवासस्थानांवर सक्तवसुली संचलनालय (ED) ने छापेमारी केली. सुमारे 24 तासांहून अधिक काळ 18 हून अधिक ठिकाणी ही छापेमारी करण्यात आली आहे. महामंडळाच्या बँक खात्यातून 187 कोटी रुपये बेकायदेशीररित्या हस्तांतरीत केल्याचा आरोप बी नागेंद्र आणि बी डड्डल यांच्यावर करण्यात आला आहे. मात्र ही छापेवारी बेकायदेशीर असल्याची टीका कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी केली आहे.
बुधवारी छापेमारीला सुरुवात झाली. त्यानंतर मध्यरात्री कारवाई थांबवण्यात आली. मात्र ED चे अधिकारी रात्रभर छापे टाकण्याच्या ठिकाणी तळ ठोकून होते. त्यानंतर सकाळी 6 वाजता पुन्हा कारवाईला सुरुवात झाली. महामंडळाचे लेखा अधिक्षक चंद्रशेखरन पी यांनी यावर्षी 21 मे रोजी जीवन संपवल्यानंतर कथित घोटाळा उघडकीस आला. मृत्यूपूर्वी चंद्रशेखरन यांनी सुसाईड नोट लिहिली होती. महामंडळावर विविध बँक खात्यांमध्ये बेकायदेशीरपणे निधी हस्तांतरित केल्याचा आरोप या सुसाईड नोटमध्ये केला होता.
चंद्रशेखर पी यांची सुसाईड नोट समोर आल्यानंतर कर्नाटकातील राजकीय वातावरणात खळबळ उडाली. घटनेबाबत उसळलेला संताप आणि विरोधकांच्या टीकेनंतर दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आणि बी नागेंद्र यांनाही मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.
बी नागेंद्र हे कर्नाटकचे आदिवासी कल्याण मंत्री असताना डड्डल हे या महामंडळाचे अध्यक्ष होते. कर्नाटक सरकारने या प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केली आहे. तसेच सरकार ED च्या तपासात हस्तक्षेप करणार नाही, असेही कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बुधवारी स्पष्ट केले आहे.
उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांची ED वर टीका
दरम्यान कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी वाल्मिकी कॉर्पोरेशनमधील कथित घोटाळ्याप्रकरणी ED च्या कारवाईवर टीका केली आहे. राज्य सरकारने स्थापन केलेली एसआयटी आधीच या प्रकरणाचा तपास करत असताना ED ने या प्रकरणात छापेमारी करण्याची आवश्यकता नव्हती असे शिवकुमार म्हणाले.
