म्हैसूर नगरविकास प्राधिकरण जमीन घोटाळा प्रकरणात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आणि इतर काही जणांविरोधात काही दिवसांपूर्वी एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. कर्नाटकच्या लोकायुक्तांनी या प्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. आता या प्रकरणात ईडीने एन्ट्री घेतली आहे. एफआयआरची दखल घेत ईडीने कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामय्यांविरोधात मनी लाँड्रिंग कायद्या अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
विरोधी पक्षाला आपली भीती वाटत असल्याने जमीन घोटाळा प्रकरणामध्ये आपल्याला लक्ष्य केले जात आहे, असा दावा सिद्धारामय्या यांनी केला होता. आपल्याविरोधात ही पहिलीच “राजकीय केस” आहे. तसेच आपण कोणतेच काम केले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने आपल्याविरोधात चौकशीचे आदेश दिल्यानंतरही राजीनामा देणार नसल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला आहे. आपण कायदेशीर लढाई लढू, असेही सिद्धारामय्या यांनी ठणकावून सांगितले.
कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी 16 ऑगस्ट रोजी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा 1988 च्या कलम 17A आणि भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 च्या कलम 218 अंतर्गत सिद्धारामय्या यांच्यावर खटला चालवण्याची परवानगी दिली होती. यानंतर राज्यपालांच्या आदेशाला मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने राज्यपालांचा आदेश कायम ठेवत सिद्धारामय्या यांची याचिका फेटाळली होती.
गेल्या आठवड्यात, बेंगळुरूमधील विशेष न्यायालयाने सिद्धारामय्या यांच्याविरुद्ध लोकायुक्त पोलिसांना चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर एफआयआर नोंदवण्यात आला होता. लोकायुक्तांनी 27 सप्टेंबर रोजी दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये सिद्धरामय्या, त्यांची पत्नी बीएम पार्वती, त्यांचे मेहुणे मल्लिकार्जुन स्वामी आणि देवराजू (ज्यांच्याकडून स्वामींनी जमीन खरेदी करून पार्वती यांना भेट दिली होती) आणि इतरांची नावे आहेत.
