>> डॉ. अनिल कुलकर्णी
आज आदर्श शिक्षकांबाबत संभ्रम आहे. तसे आदर्श विद्यार्थ्यांबाबतीतही संभ्रम आहे. ज्यांना प्रवेश मिळायला हवा ते शिक्षण प्रक्रियेपासून दूर आहेत व जे पात्र आहेत त्यांना शिक्षण प्रक्रियेत स्थान नाही हे कुठेतरी थांबायला हवे. एका विषाणूने दोन वर्षे शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेतला, पण माणसाने वर्षानुवर्षे शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेतला तर सामान्य विद्यार्थ्यांनी शिक्षण प्रवाहात यायचे कसे व आपला ठसा उमटवायचा कसा? याचाही विचार व्हायला हवा. 2009 पासून शिक्षण हक्क कायदा अस्तित्वात आला होता. याबाबतीत शासन, पालक काही विचार करणार आहेत का?
शिक्षणाचा हक्क नेमका कोणासाठी? हा भ्रम आहे आणि संभ्रमही आहे. नको ते शिकून गेले आणि ज्यांना हक्क हवाय ते दूरच आहेत. सरकारी व अनुदानित शाळांच्या एक किलोमीटर परिघात असलेल्या खासगी शाळांत शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रवेश न देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने तिथे आपल्या मुलांना प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱया लाखो पालकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांचे विलीनीकरण करण्याची राज्य सरकारची भूमिका आणि त्यानंतर खासगी शाळांतील 25 टक्के आरक्षण नाकारण्याचा निर्णय शिक्षण हक्क संकुचित करण्याचा प्रयत्न होता. सरकारी शाळांकडे विद्यार्थ्यांच्या ओढ वाढविण्यासाठी, पायाभूत सुविधामध्ये वाढ करण्यासाठी, गुणवत्ता वाढविण्यासाठी आणि शिक्षकांवरील अशैक्षणिक काम कमी करण्यापासून त्यांना उत्तम प्रशिक्षण देण्यापर्यंत प्रयत्न करायला हवेत, पण हे होत नाही हे पाहून सरकारने शिक्षणाला मर्यादित करण्याचे प्रयत्न थांबवावेत. नामांकित शाळेत प्रवेश मिळावा अशी इच्छा प्रत्येक विद्यार्थ्याची व पालकाची असते. ज्या शाळेत देणगीशिवाय, शिफारसीशिवाय प्रवेशच मिळत नाही, त्या शाळेत मध्यमवर्गीय व दारिद्रय़ रेषेखालील विद्यार्थ्यांना शिकावं वाटणं हा त्यांचा हक्कच आहे.
चांगल्या शाळेमुळे चांगले विद्यार्थी निपजले आहेत. चांगल्या विद्यार्थ्यांमुळेही शाळा नावारूपाला आल्या आहेत. शिक्षण ही द्विमार्गी प्रक्रिया आहे. चांगल्या शाळेत विद्यार्थ्यांचे पार्सल पोहोचवले म्हणजे जीवन कृतार्थ झाला असे अनेक पालकांना वाटत आहे आणि त्यासाठी ते जिवाचे रान करत आहेत, अवैध मार्गाचा अवलंब करत आहेत. लाख मोलाचे शुल्क देऊन जे शिक्षण मिळते मग ते कागदांचे फेरफार करून, काही थोडेफार पैसे देऊन मिळत असेल तर ते उपलब्ध करून देणाऱया यंत्रणा आज उपलब्ध आहेत.
आरटीईअंतर्गत राखीव प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांमधील मुलांना घरापासून तीन किलोमीटर अंतरावरील खासगी शाळेतील 25 टक्के जागांवर प्रवेश देण्यात येतात. हे प्रवेश लॉटरी पद्धतीने जाहीर होतात. प्रवेशासाठी पालकांना ओळख पत्र, जात प्रमाणपत्र, निवासी पुरावा सादर करावा लागतो. बहुतेक पालकांची घरे शाळेजवळ नसल्याने त्यांनी प्रवेश मिळवण्यासाठी आपण शाळेत जवळ राहत असल्याचे भासवले आहे. शिक्षण हे शिकणे राहिले नसून भासवणे झाले आहे. शिक्षण हक्क कायद्याचा उद्देश सफल होतो का? याचे सर्वेक्षण करून या बाबतीत काही ठोस पावले उचलायला हवीत तरच वंचितांचे, दुर्लक्षित राहिलेल्यांचे शिक्षण होऊन ते मूळ प्रवाहात येतील हे पाहायला हवे. कार्यवाही व्हायला हवी, पण इथेच असत्याच्या पायघडय़ा घातल्या जातात व त्याच्यावर विद्यार्थी व पालक मार्गक्रमण करतात. यशोशिखरावर जाण्यासाठी असत्याच्या पायघडय़ा व भ्रष्टाचाराची शिडी हा राजमार्ग झाला आहे. शिक्षण कसे शिकायचे यापेक्षाही शिक्षण कसे मिळवायचे या आघाडीत विद्यार्थी आणि पालक आहेत. शंका असूनही कार्यवाही करता येत नाही ही आजची परिस्थिती आहे. मुलांनी कॉपी केली आहे, सामूहिक कॉपी केली आहे हे माहीत असूनही परीक्षकांना गुण द्यावे लागतात आणि विद्यार्थी चांगल्या माका&ने पास होतो व निकाल चांगला लागतो व एकूणच शिक्षण व्यवस्थेचा निकाल लागतो.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत अर्ज करण्याऐवजी सर्वेक्षण करून ज्या भागात विद्यार्थी आहेत त्यांना शिक्षण हक्काच्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात म्हणजे मग योग्य विद्यार्थ्यांनाच न्याय मिळेल.
कशाला हव्यात पहिली फेरी, दुसरी, तिसरी फेरी. यांना 25 टक्के विद्यार्थी घ्यायचे आहेत त्या शाळेत एक स्वतंत्र विभाग असावा व त्या शिक्षकांची जबाबदारी की, त्या भागातील विद्यार्थ्यांची निवड करून त्यांना सहाय्य करावे. विद्यार्थ्यांना व पालकांना सहाय्य करावे. कारण यात खोटे काहीच नसणार आहे. असे केले तरच खोटे भाडे करारपत्र होणार नाहीत. शिक्षण हक्क कायद्याचा गैरवापर यावर एक हिंदी चित्रपटही निघाला आहे. वास्तवात ते खरे आहे.
2009 पासून शिक्षण हक्क कायदा अस्तित्वात आला होता. याबाबतीत शासन, पालक काही विचार करणार आहेत का? किती तरी विद्यार्थ्यांनी आणि त्यांच्या पालकांनी खोटी कागदपत्रे सादर करून प्रवेश मिळवला व शिक्षण प्रवाहात ते सामील झाले. याचे उत्तरदायित्व कोणाचे? बोगस कागदपत्रांची पूर्तता करून प्रवेश मिळवले जातात हे अनेकांना माहीत आहे, पण त्याबाबतीत कार्यवाही काहीच होत नाही.
शिक्षकांना अर्ज करावा लागतो व कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. यात अनेक चांगले शिक्षक मागे पडतात. त्याऐवजी जर शिक्षण विभागाने अशा शिक्षकांचा शोध घेऊन त्यांना कागदपत्रे काढण्यासाठी सहाय्य केले तर चांगले आदर्श शिक्षक समाजासमोर निर्माण होतील. कारण आज आदर्श शिक्षकांबाबत संभ्रम आहे. तसे आदर्श विद्यार्थ्यांबाबतीतही संभ्रम आहे. ज्यांना प्रवेश मिळायला हवा ते शिक्षण प्रक्रियेपासून दूर आहेत व जे पात्र आहेत त्यांना शिक्षण प्रक्रियेत स्थान नाही हे कुठेतरी थांबायला हवे. एका विषाणूने दोन वर्षे शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेतला, पण माणसाने वर्षानुवर्षे शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेतला तर सामान्य विद्यार्थ्यांनी शिक्षण प्रवाहात यायचे कसे व आपला ठसा उमटवायचा कसा? याचाही विचार व्हायला हवा. गुणवत्ता कोणाची मक्तेदारी नाही हे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दाखवून दिले, अशा विद्यार्थ्यांचा शोध जर शिक्षण प्रक्रियेत घेतला गेला तर अनेक चांगल्या प्रकारची व्यक्तिमत्त्वे समाजात निश्चित निर्माण होतील. अशी निवड समाज परिवर्तनासाठी निश्चित सहाय्य करेल, पण आपण त्यांना शोधतच नाही ही आजची शोकांतिका आहे.
