सार्वजनिक प्रकल्पांतर्गत भूसंपादनाच्या खटल्यांचा जलदगतीने निपटारा तसेच जमीन संपादित केलेल्या नागरिकांना भरपाईची रक्कम वेळीच देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व सर्व कनिष्ठ न्यायालयांना दिले आहेत. या निर्णयाने राज्यभरातील प्रकल्पबाधितांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
पेशाने वकील असलेले भारत नवाले यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. नवाले यांच्यातर्फे अॅड. तेजेश दंडे यांनी युक्तिवाद केला. विविध प्रकल्पांसाठी सक्तीने जमिनी संपादित केल्या जातात. त्याविरोधात कायदेशीर लढा दिला जातो. संबंधित भूसंपादनाचे खटले वर्षानुवर्षे रखडले जातात. परिणामी संपादित केलेल्या जमिनीची भरपाई रक्कम देण्यातही विलंब होतो, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने भूसंपादनाच्या खटल्यांचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याचे निर्देश राज्य सरकार व राज्यातील सर्व कनिष्ठ न्यायालयांना दिले आहेत.
z अॅड. तेजेश दंडे यांनी भूसंपादनाच्या खटल्यांतील दिवाणी न्यायालयांच्या काही आदेशांकडे लक्ष वेधले. केवळ राज्य सरकारचे अधिकारी नव्हे, तर कधीकधी अशी प्रकरणे हाताळणाऱया न्यायालयांची उदासीनता दिसून येते, असा युक्तिवाद अॅड. दंडे यांनी केला.
