धारावी पुनर्विकासाच्या नावाखाली धारावीतील रहिवाशांची मिंधे सरकारकडून घोर फसवणूक सुरू आहे. धारावीकरांचे आहे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन करण्याचे सोडून त्यांना मुंबई शहराबाहेर पूर्व उपनगरात कांजूर, भांडुप आणि मुलुंड येथील मिठागरांच्या जमिनीवर ढकलण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीने मिठागरांच्या 255 एकर जमिनीचा जम्बो घोटाळा करून ती अदानीच्या घशात घालण्याच्या निर्णयावर मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. तसेच धारावीतील अपात्र झोपडीधारकांना भाडेतत्त्वावरील घरे देण्याच्या निर्णयासही मान्यता देण्यात आली. या संपूर्ण कामाची जबाबदारी ही अदानी समूहाच्या अखत्यारीतील डीआरपीपीएल या पंपनीकडे राहणार आहे.
केंद्राच्या ताब्यातील मिठागराच्या जमिनी राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करून त्या ठिकाणी दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मिठागराच्या 255.9 एकर जमिनी भाडेपट्टा कराराद्वारे हस्तांतरित करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राला पत्र लिहिले होते. केंद्र सरकारने अलीकडेच त्यास मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार या संदर्भात केंद्राबरोबर भाडेपट्टा करार करण्यास गृहनिर्माण अपर मुख्य सचिवांना प्राधिपृत करण्यास मान्यता देण्यात आली. या अधिग्रहणासाठी त्या जमिनीची रक्कम विशेष हेतू (एसपीव्ही) कंपनीकडून राज्य सरकार वसूल करून केंद्रास देणार आहे. या मिठागराच्या जमिनीवरील कामगारांच्या पुनर्वसनाचा खर्च एसपीव्ही करणार आहे.
पेंद्र सरकारच्या ताब्यातील मौजे कांजूर येथील 120.5 एकर, कांजूर व भांडुप येथील 76.9 एकर व मौजे मुलुंड येथील 58.5 एकर अशी 255.9 एकर मिठागराची जमीन राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. ही जमीन भाडेतत्त्वावरील घरांसाठी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी, परवडणारी घरे व आर्थिकदृष्टय़ा कमपुवत घटकांच्या घरांसाठी वापरली जाईल हे पाहण्याची जबाबदारी धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाची राहील.
मोठे अर्थकारण
धारावीसाठी अदानींच्या डीआरपीपीएलची याआधीच एसव्हीपी कंपनी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावरील या निर्णयामागे मोठे अर्थकारण असल्याची चर्चा आहे.
कांजूर – 120.5 एकर
भांडुप – 76.9 एकर
मुलुंड – 58.5 एकर
धारावीतील अपात्र झोपडीधारकांना भाडय़ाची घरे
धारावीतल्या अपात्र झोपडीधारकांसाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरांची योजना राबवण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने यासंदर्भात झोपडपट्टीचा सर्व्हे तातडीने पूर्ण करून पात्र आणि अपात्र झोपडपट्टीधारकांची संख्या आणि त्यासाठी किती जमीन लागेल हे निश्चित करण्यात येणार आहे. क्रेडिट लिंक सबसिडी अंतर्गत राज्य शासनावर कोणतेही आर्थिक दायित्व येणार नाही याची दक्षता घेऊन अपात्र झोपडीधारकांसाठी भाडेतत्त्वावरील घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. याची जबाबदारी या प्रकल्पासाठी नियुक्त करण्यात आलेली विशेष हेतू कंपनी अर्थात अदानीच्या डीआरपीपीएल या पंपनीवर राहणार आहे. भाडेतत्त्वावरील घरांचे हे धोरण अन्य कोणत्याही प्रकल्पाला लागू होणार नसल्याचे राज्य सरकारकडून निर्णय घेताना स्पष्ट करण्यात आले आहे.
रहिवासी मिंधे सरकारला कोर्टात खेचणार
पुनर्वसनाच्या नावाखाली धारावीतील बहुतांश रहिवाशांना अपात्र ठरवून त्यांना मिठागराच्या जागेवर स्थलांतरित करण्याचा अदानीचा डाव आहे. मिंधे सरकार आपल्या लाडक्या बिल्डरला मागेल त्या जमिनी देत सुटलेय. पात्र – अपात्र आम्हाला काही माहित नाही. धारावीकरांचे पुनर्वसन धारावीतच झाले पाहिजे, अशी आमची ठाम भूमिका असून सरकारच्या निर्णयाविरोधात आम्ही कोर्टात जाऊ असे रहिवाशांनी म्हटले आहे.
