>> नीलेश कुलकर्णी [email protected]
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाने काय साध्य केले, तर दहा वर्षे मस्तवालपणे कारभार केलेल्या अहंकारी सरकारला जमिनीवर आणले. केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील राहुल गांधींचे भाषण ‘‘दि बेस्ट’ याच वर्गवारीतले होते. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत फारसा गदारोळ न करताही विरोधकांनी चांगल्या रणनीतीने सरकारला बॅकफूटवर आणले. सरकारचे ‘तारे जमीं पर’ आले आहेत हे मात्र खरे! संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात प्रचंड पाऊस झाला. तो नव्या सेंट्रल विस्टामध्ये शिरला. या पावसाच्या पाण्यात महाशक्तीचा अहंकार वाहून गेला असेल तर तो सुदिनच!
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे सूप नियोजित वेळापत्रकाआधीच वाजले. अधिवेशनाच्या समारोपप्रसंगी लोकसभा सभापतींकडे चहापानासाठी सर्वपक्षीय मंडळी जमली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा हे चक्क खेळीमेळीच्या वातावरणात राजकीय विरोधकांशी व विशेषतः राहुल गांधींसोबत बसलेले दिसून आले. ‘हे खरेच आहे का?’ यासाठी अनेकांनी स्वतःलाच चिमटेही घेतले. कारण गेल्या दहा वर्षांत राजकीय विरोधक म्हणजे जानी दुश्मनच या पद्धतीचे राजकारण झाले. आता मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले, पण यावेळची त्यांची वाटचाल बिकट आहे. चंद्राबाबू व नितीशबाबूंच्या कुबडय़ा किती दिवस साथ देतात याची चिंता सध्या मोदींच्या देहबोलीतून सातत्याने दिसून येत आहे. अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय मुद्दय़ांवर सरकारला काँगेसच्या मदतीची गरज भासणार आहे. त्यामुळे पहिल्यासारख्या गमजा सरकारला मारता येणार नाहीत. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाने काय साध्य केले, तर दहा वर्षे मस्तवालपणे कारभार केलेल्या अहंकारी सरकारला जमिनीवर आणले. या अधिवेशनाच्या दरम्यान बांगलादेशमध्ये तख्तपालट झाला. एरव्ही बहुमताचे सरकार असते तर विद्यमान सत्ताधाऱयांनी विरोधकांना विचारलेही नसते. मात्र सध्या टेकूवरील सरकार असल्याने बांगलादेश प्रकरणी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याचा सुविचार सत्ताधाऱयांच्या मनात आला. त्याचबरोबर वक्फ बोर्डाचे विधेयकही मतैक्य होत नसल्याचे पाहून संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठविण्याचा शहाणपणा सरकारने दाखवला. लोकसभेत बहुमत नाही, राज्यसभेतही गडबड आहे. त्यामुळे हम करे सो पद्धतीने कायदा पुढे रेटता येणार नाही याची सरकारला जाणीव होतीच. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षांत ज्या पद्धतीने विधेयके चर्चेविना मंजूर करण्यात आली, तो खाक्या सरकारला वापरता आला नाही. लोकसभा सभापतींनी गेली पाच वर्षे विरोधी पक्षांना कस्पटासमान लेखले. मात्र आता स्थायी समिती नेमल्यामुळे वक्फ बोर्डाच्या विधेयकाबाबत ओम बिर्ला यांना आपली शक्ती पणाला लावावी लागेल. केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील राहुल गांधींचे भाषण ‘दि बेस्ट’ याच वर्गवारीतले होते. राहुल यांनी भाषणात निर्मला सीतारामन यांची घेतलेली फिरकीही चांगलीच गाजली. राहुल गांधी यांनी विरोधी पक्षनेते म्हणून पावसाळी अधिवेशन गाजविले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत फारसा गदारोळ न करताही विरोधकांनी सरकारला बॅकफूटवर आणले. सरकारचे ‘तारे जमीं पर ‘आले आहेत. खेळीमेळीचा फोटो तरी किमान हेच सांगत आहे.
कुछ बडा कुछ छोटा
नुकतीच काही राज्यांच्या राज्यपालांची नेमणूक केंद्रीय सरकारने केली. घर फिरले की घराचे वासेही कसे फिरतात ते या नियुक्त्यांवरूनच्या रुसव्याफुगव्यावरून दिसून येत आहे. भाजपमधील काही हेविवेट नेत्यांना अगदीच किरकोळीतली राज्ये राजभवनाची गार हवा खाण्यासाठी दिली गेली, तर दुय्यम नेत्यांना मोठी राज्ये दिली. त्यामुळे राज्यपालांच्या नियुक्त्याही वादाच्या भोवऱयात सापडल्या आहेत. अगदी ज्यांचे नाव कालपरवापर्यंत भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी सुरू होते अशा ओम माथूर यांची सिक्कीमसारख्या छोटय़ा राज्याच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाल्याने सगळय़ांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. माथूर हे मोदींच्या अतिशय निकटचे मानले जातात. भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस व उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्राच्या निवडणुकांमध्ये त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. माथूर यांचे वयही तसे ‘मार्गदर्शक मंडळी’त टाकण्यासारखे झालेले नव्हते. मात्र, त्यांना सक्रिय राजकारणातून बाजूला करत सिक्कीमला नेऊन बसविण्यात आल्याने निष्ठावंतांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. कैलाशनाथन नावाचे असेच एक मोदींचे वफादार अधिकारी होते. मोदी मुख्यमंत्री असतानाही त्यांचा रुतबा होता. मोदी पंतप्रधान झाल्यावरही गुजरातमधले महत्त्वाचे ‘रिपार्ंटग’ तेच दिल्लीला करत होते. मात्र, एवढी निष्ठा असूनही कैलाशनाथन यांना पुद्दुचरीचे उपराज्यपाल म्हणून नेमण्यात आले. कोणाच्या ध्यानीमनी नसतानाही महाराष्ट्रातील हरिभाऊ बागडेंची राज्यपालपदी लॉटरी लागली. तीही राजस्थानसारख्या महत्त्वाच्या मोठय़ा राज्यात. राज्यपालपदाच्या नियुक्त्यांमध्ये मोदींचीही ‘जादू’ चाललेली नाही. मोदींची जादू ओसरत चालली हेच खरे..
मुख्यमंत्र्यांच्या जाहिराती
दिल्लीत सध्या तीन राज्यांचे मुख्यमंत्री प्रत्येक गल्ली चौकामध्ये नागरिकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत तसेच वर्तमानपत्रातील त्यांच्या जाहिराती पाहून जनतेला उबग आला आहे. जिथे दोन-तीन महिन्यांत निवडणुका होतील त्या हरयाणाचे कोणालाही फारसे माहिती नसलेले मुख्यमंत्री नायब सैनी हे आपले कार्य सर्वदूर पोहोचविण्यासाठी जाहिराती देत आहेत. दिल्लीच्या चौकाचौकांत व वर्तमानपत्रांच्या पानापानावर सैनी दिसत आहेत. निवडणूक जिंकण्याच्यादृष्टीने सैनींचा हा फंडा समजू शकतो. मात्र, सैनी यांच्या बरोबरीने जाहिरातींच्या मैदानात पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंतसिंग मान हेही उतरले आहेत. मान यांनीही हरयाणात व दिल्लीत जाहिरातींचा धडाका लावला आहे. कारण हरयाणातले बरेचसे मतदार दिल्लीतही राहतात. यावेळी आम आदमी पार्टी हरियाणामध्येही जोर लावणार आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत आपने ताकद पणाला लावली होती. मात्र, फारसे काही हाती लागले नव्हते. आता पंजाबची जाहिरात करत हरयाणात शिरकाव करण्याचा आपचा प्रयत्न आहे. नायब सैनी व मान हे हरियाणाची राजकीय जमीन सुपीक करण्यासाठी जाहिरातींचा आधार घेत असतानाच उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर धामींनी दिल्लीभर पंतप्रधानांसोबत आपला फोटो चिटकवून जाहिराती लावण्याचा व वर्तमानपत्रात जाहिराती छापण्याचा सपाटा लावला आहे. धामींच्या या चमकण्याचे कारण मोठे गंमतीशीर आहे. धामींबाबत दिल्लीत अनेक तक्रारी येत आहेत. त्यांच्यासह अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची येत्या काळात जाणार आहे. हे भविष्यातील संकट ओळखून जाहिरातींचा सपाटा लावून धामींनी आपण कार्यक्षम असल्याचे दाखविण्यासाठी चमकोगिरी चालवली आहे.
