>> नीलेश कुलकर्णी
370 कलम हटविल्यानंतर झालेल्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर जम्मू–कश्मीरचा केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा संपून त्याला अर्धराज्याचा दर्जा प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे दिल्लीप्रमाणे जम्मू–कश्मीरचा ‘रिमोट’ही भाजपने नेमलेल्या उपराज्यपालांच्या हाती असणार आहे. ओमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होतील तेव्हा त्यांच्यापुढे खरे आव्हान हे असेल. अरविंद केजरीवाल यांच्यासारख्या चतुर नेत्यालाही भाजपने उपराज्यपलांकरवी दिल्लीत त्राही भगवान केले. ओमर तर काँग्रेसच्या टेकूवरचे सरकार चालविणार आहेत. त्यामुळेच अब्दुल्ला पितापुत्रांच्या सत्तेचा दुष्काळ जनतेने संपविला असला आणि त्यांना सत्ता मिळाली असली तरी ‘हुकमत’ मिळेल काय, याचे उत्तर नकारार्थीच आहे.
जम्मू-कश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे ‘कलम 370’रद्द केल्यानंतर तसेच कश्मीरचे त्रिभाजन केल्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीकडे केवळ देशाचेच नव्हे तर जगाचे लक्ष लागले होते. या निवडणुकीत अब्दुल्ला पितापुत्रांच्या नॅशनल कान्फरन्सने अनपेक्षितपणे बाजी मारली. काँग्रेसची पीछेहाट झाली तर, नव्या परिसीमनामध्ये जम्मूमध्ये वाढलेल्या जागांचा फायदा भाजपला झाला. याउलट काँग्रेससारख्या जुन्या पक्षाचा बेस कश्मीरच्या खोऱ्यातही घसरत चालला आहे. विशेषतः मुस्लिमबहुल कश्मीर खोऱ्यात काँग्रेसची उडालेली दाणादाण त्या पक्षासाठी निश्चित चिंतेचा विषय आहे.
इकडे हरयाणाच्या विजयाने भाजपात सध्या आनंदाचे उधाण आहे. जम्मू-कश्मीरमध्ये भाजपचे सरकार तसेही येणार नव्हतेच. मात्र, सरकारचा रिमोट आपल्या हातात असल्याचा एक वेगळाच आनंद भाजपच्या गोटात आहे. कश्मीरच्या त्रिभाजनानंतर जम्मूतील जागा 37 वरून 43 वर नेऊनही भाजपला अपेक्षित अशा जागा मिळाल्या नाहीत, हे वास्तव आहे. मात्र त्याच वेळी भाजपच्या मतांची टक्केवारी वाढली, हेही तितकेच विलक्षण आहे. कश्मिरी पंडितांची भाजपने फसवणूक केल्यामुळे त्याचा रोष मतपेटीतून दिसून येतो. त्याचबरोबर 370 कलम रद्द केले म्हणजे कश्मीरचे नंदनवन केले, हे जे फेक नरेटिव्ह भाजपने रचले होते तेही लोकांच्या पचनी पडलेले नाही. त्यामुळे कश्मिरी जनतेने एकाच वेळी भाजप, काँग्रेस व मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पक्षाचा ‘करेक्ट कार्यक्रम’ केला. गुलामनबी आझादांसारखा नेता काँग्रेसमध्ये नसणे हेही काँग्रेससाठी नुकसानदायक ठरले आहे. आझाद आता कायमस्वरूपी राजकारणातून ‘आझाद’ होतील! छोटेमोठे पक्ष व अपक्षांना हाताशी धरून भाजपने कश्मीरमध्ये मुस्लिम मतांमध्ये फाटाफूट करण्याचे मोठे प्रयत्न केले. मात्र त्याचा फटका नॅशनल कॉन्फरन्सऐवजी काँग्रेसला बसला. भाजपची सत्ता येणार नाही हे माहिती असतानाही त्या पक्षाची एक यंत्रणा जम्मू-कश्मीरमध्ये सातत्याने कार्यरत होती. मात्र काँग्रेसने ही निवडणूक गांभीर्याने घेतली नाही. अब्दुल्लांच्या सरकारमध्ये सामील होण्याची वेळ त्यामुळेच काँग्रेसवर आली आहे. उपराज्यपाल म्हणून मनोज सिन्हा यांनी दिल्लीबरहुकूम आपली भूमिका पार पाडली. आता यापुढेही त्यांना त्याच ‘भूमिके’त ठेवले जाते की दुसरी काही ‘बक्षिसी’ दिली जाते ते पाहावे लागेल. अब्दुल्लांचे सरकार फार काळ टिकणार नाही, याची काळजी उपराज्यपालांमार्फत घेतली जाईल. मुळातच फारसे अधिकारच नसल्याने अब्दुल्लांचे सरकार तसेही लुळेपांगळे असेल. त्या पक्षात फोडाफोडीचाही आपला ‘आवडता खेळ’ भाजप करेलच. त्यामुळे ओमर अब्दुल्लांना सरकार चालविण्यासाठी खूप कसरत करावी लागणार, हे निश्चित आहे.
मुख्य, उप… इतिहासजमा
राजकीय सत्ता म्हणजे अळवावरचे पाणी. हरयाणासारख्या छोटय़ा राज्याच्या निवडणूक निकालाने अनेक बाबी पुढे आणल्या. या निवडणुकीने कधीकाळी एकत्र राज्य चालवलेले माजी मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर व त्यांचे उपमुख्यमंत्री असलेले दुष्यंत चौटाला यांना इतिहासजमा करून टाकले. खट्टर हे कधीही नेते नव्हते. मात्र मोदींचे ‘खिचडी मित्र’ असल्याने राजकारणातला आगापिछा नसताना त्यांना मुख्यमंत्रीपद देण्यात आले. त्यांच्या कार्यकाळात हरियाणात अनागोंदी माजली. शेतकरी आंदोलकांच्या रस्त्यात खिळे ठोकण्याचा उद्दामपणा खट्टर यांचाच. खट्टर आपल्या पक्षाचा पुरता बँड वाजवतील, हे लक्षात आल्यानंतर मोदींनी त्यांना वेळीच नारळ दिला. इतकेच नाही तर हरियाणातल्या निवडणुकीत खट्टर कुठेच दिसणार नाहीत याचीही तजवीज केली. केवळ एका सभेत खट्टर मोदींसोबत होते. खट्टर यांना ‘प्रचार करू नका’ अशा सूचना दिल्लीतून देण्यात आल्या. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात अचानक प्रगटलेले खट्टर तसेच अचानकपणे अंतर्धान पावले. दुसरे अगदी नशिबाने उपमुख्यमंत्री झालेल्या दुष्यंत चौटाला यांनी आपल्या कारकिर्दीत प्रचंड भ्रष्टाचार, दादागिरी, जातीपातीचे राजकारण केले. त्यामुळे जनता इतकी विटली की चौटालांच्या कुटुंबातील प्रत्येकाला जनतेने स्वयंस्फूर्तीने पराभूत केले. दुष्यंत चौटाला यांचे तर जनतेने डिपॉझिटच जप्त केले. माजी उपपंतप्रधान देविलाल यांचे पणतू व माजी मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला यांचे नातू असलेले दुष्यंत चौटाला हे जाटांचे प्राबल्य असलेल्या मतदारसंघात पाचव्या क्रमांकावर राहिले. जनतेची चीड त्यातून लक्षात येते.
जिलेबी, ढोल आणि झोल…
हरयाणातल्या निवडणुकीचे कवित्व अजूनही सुरूच आहे. निकालाच्या दिवशी सुरुवातीचे ट्रेंड पाहून दिल्लीत भूपिंदरसिंग हुड्डांच्या निवासस्थानी फटाके फुटले. जिलेबी वाटली गेली. हुड्डा मुख्यमंत्री झालेच, अशा थाटात काही समर्थकांनी त्यांना बांधायला फेटे आणले. तिकडे काँग्रेस मुख्यालयातही विजयाचा जल्लोष करण्यासाठी ढोलवाले आले. हुड्डांच्या जिल्ह्यात रोहतकमध्ये विजयी मिरवणुकीसाठी रथ बोलावले गेले. 8 ऑक्टोबरला सकाळी नऊवाजेपर्यंत या अतिउत्साहाला पुरते उधाण आले होते. मात्र, साडेनऊ वाजल्यापासून ‘ट्रेंड’ बदलायला लागल्यानंतर, या अतिउत्साही मंडळीच्या चेहऱ्यावरचे रंग उडायला लागले. मोठ्या प्रमाणावर दिलेल्या जिलेब्यांच्या ऑर्डर कॅन्सल व्हायला लागताच याचा प्रयत्न होऊ लागला. काँग्रेस मुख्यालयातले ढोल न वाजताच परत निघाले. ढोलवाल्यांना वेळेत पेमेंट मिळाले, त्यामुळे त्याची फारशी वाच्यता झाली नाही. मात्र एका पॅमेरामनने हे सगळे चित्रित केले. ‘आप लोग क्यो जा रहे है?’ अशी विचारणा केली असता, ढोलवाल्यांच्या चेहऱ्यावरचे हसूही पाहायला मिळाले. ‘आप को तो सब पता ही है, अब ढोल बजाने का क्या मतलब?’ असे म्हणत पेमेंट मिळाल्याचे कबूल करत ढोलवाले परतले. विजयी रथासाठी आलेले घोडेही आपल्या पालात परतले. राजकारणात हार-जीत होतच असते. मात्र अतिउत्साही मंडळींमुळे पराभवाच्या जखमेवर मीठ चोळले गेले. जनता कधी कोणाचा ‘ढोल’ फोडेल त्याचा नेम नसतो.
