तपासाला उशीर झाल्यास लोकांचा पोलिसांवरचा विश्वास उडेल व ते आम्ही खपवून घेणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना फटकारले. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर लवकरात लवकर तपासाचा योग्य तो अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी पोलिसांची आहे, अशीही कानउघडणी न्यायालयाने केली.
मढ आयलंड येथील बेकायदा बांधकामाच्या तपासात दिरंगाई होत असल्याने वैभव ठाकूर व अन्य यांनी ऍड. अभिनंदन वग्यानी यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने पश्चिम परिमंडळाच्या अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. बुधवारी यावर सुनावणी होणार आहे.
पोलिसांचा तपास सुस्त
गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्याचा योग्य तपास होईल, अशी तक्रारदाराला अपेक्षा असते. या प्रकरणाची तक्रार 2021 मध्ये नोंदवण्यात आली. आतापर्यंत केवळ 24 जणांचा जबाब नोंदवण्यात आला आहे. गेल्या महिन्यात 64 जण जबाब नोंदवण्यासाठी आले होते, यापैकी कोणाचाच जबाब पोलिसांनी नोंदवून घेतला नाही. याचा अर्थ पोलिसांचा तपास सुस्तपणे सुरू असल्याचे तूर्त तरी चित्र आहे, असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले. हा तपास धिम्या गतीने का सुरू आहे? याकडे परिमंडळ-8 चे पोलीस उपायुक्त यांनी लक्ष द्यावे, असे आदेशही खंडपीठाने दिले आहेत.
