पीएमआरडीएच्या डीपीचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर; 3 हजार 838 कोटींच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी

पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाची तथा पीएमआरडीएच्या ३ हजार ८३८ कोटी ६१ लाखांच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी देण्यात आली. प्राधिकरणाचा हा अर्थसंकल्प ५ कोटी ७५ लाखांचा शिलकीचा अर्थसंकल्प आहे. मात्र, मोठी प्रतीक्षा असलेल्या प्राधिकरणाच्या विकास आराखड्याच्या बाबतीत कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. १२ सप्टेंबरला सुनावणी झाली असून, आता उच्च न्यायालयाचा निर्णय प्रतीक्षेत असल्याचे सांगण्यात आले.

पुणे महानगर प्रदेशासाठी ठाणे शहराच्या घर्तीवर आपत्ती प्रतिसाद पथकाच्या स्थापनेस आणि १० ठिकाणी नवीन अग्निशमन केंद्र निर्मितीस मान्यता देण्यात आली. ११ ठिकाणी मलनिस्सारण योजना तयार करण्यास, लोणावळा येथे टायगर व लायन्स पॉइंट येथे ग्लास स्कायवॉक तयार करण्यास या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पीएमआरडीएच्या या बैठकीला मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, मुख्यमंत्र्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, पीएमआरडीएचे आयुक्त योगेश म्हसे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्य पुणे शहर दाटीवाटीचे झाले आहे, ही परिस्थिती बदलण्यासाठी नवीन विकसित होणाऱ्या भागात मोकळ्या जागा राहतील, याची काळजी घ्या. पुण्याच्या विकासाचे नियोजन करताना तज्ज्ञांची मदत घ्या, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. पुण्यात होणाऱ्या कन्व्हेशन सेंटर हे जागतिक दर्जाचे होण्यासाठी नियोजन करावे, गुंठेवारी अधिनियमातील नियमितीकरणाचे शुल्क कमी करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, हे शुल्क भरण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत विशेष सवलत उपलब्ध करून जास्तीत जास्त जमिनी नियमित करून घ्याव्यात, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

घरांच्या गुणवत्तेत हयगय करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. तयार असणाऱ्या एकूण ४ हजार ८८६ घरांपैकी उरलेल्या १ हजार ६२० घरांची सोडत लवकरच काढण्यात यावी. तसेच दुसऱ्या टप्प्यातील ६ हजार घरांच्या बांधकामास वेग देण्यात यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

ठळक वैशिष्ट्ये

हिंगणगाव येथे मुळा, मुठा नदीवर २९.३८ कोटी रुपयांच्या पुलाच्या बांधकामाला मंजुरी. आपत्ती प्रतिसाद पथक, वाहने उपकरणासाठी ५ कोटी.
अग्निशमन केंद्रासाठी ३४ जागा आरक्षित. यवत राहू दरम्यान रेल्वे उड्डाणपूल ९६.६८ कोटी.
मलनिस्सारण केंद्रासाठी ३०० कोटी.
मल्टी मोडल हब ५ ठिकाणी विकसित करणे ३७० कोटी. माण- हिंजवडी, शिवाजीनगर मेट्रो ९९.९४ टक्के जमीन संपादन पूर्ण. दुमजली उड्डाणपुलाचे ६५ टक्के काम पूर्ण.