जात वैधता प्रमाणपत्रासंबंधी उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. राज्य जात पडताळणी समितीला जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत आधी दिलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचा अधिकार नाही. समितीने जर आधी जात वैधता प्रमाणपत्र दिले असेल तर फेरविचार करून ते प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्याचा समितीला कोणताही अधिकार नाही, असे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
राज्य जात पडताळणी समिती स्वतःहून जात वैधता प्रमाणपत्राच्या जुन्या नोंदी पुन्हा तपासू शकत नाही. तसेच समितीला स्वतःच्या निर्णयांचा पुनर्विचार करण्याचे वा अन्य प्रकारे हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही अधिकार कायद्याने दिलेले नाहीत, असेही खंडपीठाने आपल्या निकालपत्रात नमूद केले आहे. 1992 ते 2005 या कालावधीत ज्या जात प्रमाणपत्रांना मंजुरी देण्यात आली होती त्या मंजुरीचे जात पडताळणी समितीने गेल्या वर्षी स्वतःहून पुनर्विलोकन केले आणि ती प्रमाणपत्रे अवैध ठरवली. समितीच्या या निर्णयाला आव्हान देत सरकारी कर्मचाऱयांनी दाखल केलेल्या दहा याचिकांवर द्विसदस्यीय खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. याचिकाकर्ते अनुसूचित जमाती प्रवर्गात मोडणाऱया कोळी महादेव, ठाकूर आणि ठाकर समूहातील आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील रामचंद्र मेंदाडकर, अॅड. रवींद्र अडसुरे, अॅड. विवेक साळुंखे यांनी युक्तिवाद केला होता. याचिकांवर दीर्घ सुनावणी घेतल्यानंतर खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला होता. हा निर्णय शुक्रवारी उच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आला. गेल्या वर्षी दहा याचिकाकर्त्यांची जात प्रमाणपत्रे अवैध ठरवत जात पडताळणी समितीने दिलेले सर्व आदेश खंडपीठाने रद्द केले आहेत. जात पडताळणी समितीला आधी मंजूर केलेल्या जात प्रमाणपत्रांमध्ये पुन्हा हस्तक्षेप करताच येणार नाही, असा निर्णय खंडपीठाने दिल्यामुळे राज्य जात पडताळणी समितीला मोठा झटका बसला आहे.
न्यायालयाची निरीक्षणे
जात पडताळणी समितीला भूतकाळातील नोंदीची पडताळणी करण्याचे तसेच स्वतःच्या निर्णयांचा पुनर्विचार करण्याचे कोणतेही अधिकार कायद्याने दिलेले नाहीत. n अशा अंतर्भूत अधिकारांमुळे समितीच्या कामकाजात मोठय़ा प्रमाणावर अनिश्चितता आणि मूर्खपणा निर्माण होईल. समितीने स्वतःच निष्कर्ष काढलेली प्रकरणे पुन्हा उघडणे योग्य ठरणारे आहे. यामुळे मनमानी होईल. एखाद्याला देण्यात आलेल्या जात प्रमाणपत्रावर उच्च न्यायालयाच्या प्रथमदर्शनी समाधानानंतरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकते. समितीला मात्र आधीच्या आदेशांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी मोकळीक नाही. जर समितीला स्वतःच्या आदेशांचे पुनरावलोकन करण्याचे अंतर्निहित अधिकार मिळाले तर त्याचे विध्वंसक परिणाम होतील. कारण समिती व्यक्तिनिष्ठ मत बनवू शकते. जात पडताळणी समिती अर्ध न्यायिक कार्ये करणारी वैधानिक संस्था असल्याने आधी दिलेली जात वैधता प्रमाणपत्रे अवैध ठरवण्याचे कोणतेही अधिकार क्षेत्र या समितीला असणार नाही.
