महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) मरोळ औद्योगिक क्षेत्र येथे सुरू असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत कोटय़वधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असून शेकडो झोपडीधारक 28 वर्षांपासून हक्काच्या घरापासून वंचित आहेत. याला जबाबदार असणाऱ्या विकासक हबटाऊन (आकृती निर्माण लिमिटेड) या कंपनीचे प्रतिनिधी मुरजी पटेल ऊर्फ काका आणि एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी एमआयडीसी घर हक्क संघर्ष समितीने केली आहे.
गेल्या पाच ते सहा दशकांपासून अंधेरी पूर्व येथील एमआयडीसीच्या मरोळ औद्योगिक क्षेत्रात अनेक झोपडीधारक वास्तव्यास आहेत. ही जागा एमआयडीसीच्या मालकीची आहे. येथे 1995 साली झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवण्याचे ठरले. एमआयडीसीमार्फत विकासक म्हणून ‘आकृती निर्माण लिमिटेड’ म्हणजेच आताची ‘हबटाऊन’ या पंपनीची नेमणूक करण्यात आली. 28 वर्षे पूर्ण झाली तरीही शेकडो कुटुंबीय हक्काच्या घरापासून वंचित आहेत. विकासक पंपनीचे प्रतिनिधी मुरजी पटेल यांनी रहिवाशांना नकली ताबापत्र आणि ताबा देण्याच्या खोटय़ा आश्वासनापलीकडे काहीच दिले नाही, असा आरोप एमआयडीसी घर हक्क संघर्ष समितीचे संयोजक प्रकाश खंडागळे यांनी केला.
करारनाम्यानुसार झोपडीधारकाला विकासकाने भाडे देणे बंधनकारक आहे, परंतु मुरजी पटेल याने 2017 पासून झोपडीधारकांना भाडे देणे बंद केले. तसेच भूमिपुत्रांच्या बऱ्याच सदनिका मुरली पटेल यांनी आपल्या गुजराती नातेवाईक आणि मित्र मंडळींना विकल्या आहेत. अशाप्रकारे मुरजी पटेल यांनी एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून अनेक नियमबाह्य कामे करत कोटय़वधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला असून याची चौकशी शासकीय यंत्रणेमार्फत करावी, अशी मागणी खंडागळे यांनी केली.
रिहॅबसाठीचे व्यावसायिक गाळे परस्पर भाडय़ाने दिले
मुरजी पटेल यांनी पॉकेट नंबर 4, रिहॅब व्यावसायिक इमारतीमधील संपूर्ण दोन मजल्यांवर बेकायदेशीररीत्या गेस्ट हाऊस थाटले. तक्रारीनंतर एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी सात ते आठ गाळे सील केले, परंतु मुरजी पटेल यांनी पुन्हा सील तोडून रिहॅबसाठीचे व्यावसायिक गाळे परस्पर भाडय़ाने दिले आहेत, त्यांना एमआयडीसीचे अधिकारी छुपी मदत करत आहेत, असा आरोपदेखील खंडागळे यांनी केला.
विकासकाच्या इमारतीची ओसी थांबवा
लॉटरीशिवाय घर अलॉट करणे, झोपडीधारकांचे भाडे थकविणे, पात्र झोपडीधारकांना घरे उपलब्ध करून न देणे अशा रहिवाशांच्या तक्रारीनंतर एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी इथून पुढे विकासकाच्या सेल इमारतीला ओसी देऊ नये असे आदेश दिले होते. तरीही हिलक्रिस्ट या इमारतीला उपअभियंता अनिल जोगदंड यांनी ओसी दिल्याचे समजते. झोपडीधारकांना घराचा ताबा मिळेपर्यंत विकासकाच्या सेल इमारतीची ओसी थांबवावी, अशी मागणी समितीने केली.
